'नरेगा' डाटा फीडिंग में पिछडे

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ग्लैडसन डुंगडुंग, रांची से

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा का मतलब अगर पता करना हो तो आपको झारखंड के लातेहार जिले में जाना चाहिए. आप चाहें तो पलामू भी घूम सकते हैं और गढ़वा भी और...! सच तो ये है कि आप अपनी सुविधा से झारखंड के किसी भी इलाके में नरेगा का हाल जान सकते हैं, जिसके बारे में अब एक जुमला बहुत मशहूर हो चुका है- “नरेगा जो करेगा, सो मरेगा.”

संदीप पांडेय

नरेगा सरकार की नहीं श्रमिकों की योजना

सिरोही। जिले में नरेगा में तीन आपराघिक प्रकरण में से एक का निस्तारण हो चुका है। जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है। कलक्ट्री सभागार में बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाघिपति एवं राजस्थान विघिक सेवा प्राघिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष करणसिंह राठौड़ के पूछने पर पुलिस अधीक्षक ने उक्त जानकारी दी।

यहां न्यायिक, प्रशासनिक व पुलिस अघिकारियों की बैठक में न्यायाघिपति राठौड़ ने कहा कि नरेगा राजस्थान के लिए एक वरदान है। लेकिन, ग्रामीणों में न्यायिक जानकारी का अभाव है। इसके लिए न्यायिक अघिकारियों को समय-समय पर शिविरों का आयोजन कर कानूनी जानकारियां देनी होगी।

उन्होंने बताया कि मजदूरों को विशेष रूप से यह बात समझानी होगी कि नरेगा योजना सरकार की नहीं उनकी है। उन्होंने जिले में नरेगा में आंशिक शिकायतों पर प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अघिकारियों को कठिन परिस्थितियों में झिझकने से नहीं डरना चाहिए। जिला कलक्टर पी. रमेश ने जिले में राजस्व मामलों के निस्तारण की जानकारी दी। एडीजे फास्ट ट्रेक अयूब खान, जिला विघिक सेवा प्राघिकरण के सचिव नेपालसिंह ने भी नरेगा मजदूरों को दी जाने वाली कानूनी जानकारियों का ब्योरा पेश किया।

बताया नरेगा का खाका
बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अघिकारी देवानंद माथुर ने बताया कि जिले की 151 ग्राम पंचायतों के 492 गांवों में नरेगा का कार्य संचालित है। 1 लाख 61 हजार परिवार नरेगा का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि नरेगा के संबंध में प्राप्त 200 में से 180 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

राजस्थान, देश के गामीण विकास मंत्री का प्रदेश. यहाँ कांग्रेस की सरकार है. प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष भी मंत्री जी है. अपना पूरा समय भी प्रदेश को दे रहे है. इतना ही नहीं नरेगा को बजट देने में कोई कोताही उनके यहाँ नहीं है. हर एक पंचायत को औसत सालाना एक करोड का बजट दिया है.

उसी राजस्थान में घोटालों की लम्बी फेहरिस्त है. कलक्टर से लेकर मैट सब पर आरोप है. मास्टर,थानेदार और डाक्टरों के नाम से भुगतान हो रहे है. उसी राजस्थान में पंचायतीराज के हाल में सम्पन्न चुनावों के बाद नवनिर्वाचित सरपंचों को नरेगा प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सरपंचों के विचारों से तो लगता है हालात बहुत खराब है. दो दिवसीय प्रशिक्षण का आखों देखा हाल देखकर तो ऐसा ही लगता है.

कार्यशाला के शुभारम्भ का संचालन भी उन्होंने किया. कुछ लच्छेदार कशीदे भी पढे. तो बाद में प्रशिक्षणार्थियों के बीच बोले भी वही. कहा ये कानून ऐसा है जिसमें जेल भी हो सकती है. आपको धुँआधार काम कराने है. काम करवाओगे तभी कुछ...... जब हमने उनसे प्रशिक्षण में उनकी भूमिका के बारे में पूछा. तो साफ जबाब था. यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है. सभी जगह मुझे ही खडा कर देते है. मैं तो उधोग प्रसार अधिकारी हूँ. मेरा यहाँ कोई काम नहीं है. ये हालात है प्रदेश में महानरेगा को लेकर चल रहे नव र्निवाचित सरपंचों के प्रशिक्षणों के. जहाँ अधिकारी नदारद है. और बोलने वाले बकवास कर खानापूर्ति कर रहे है.

नरेगा को लेकर कार्यशाला की सूचना थी. पूरे प्रदेश में अप्रेल माह के दौरान नव निर्वाचित सरपंचों को सरकार द्वारा दो दिवसीय कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया गया. ये सोचकर कि कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलेगी. नरेगा को और बेहतर जानने समझने का मौका मिलेगा. मैं भरतपुर जिले की एक पंचायत समिति में निर्धारित बताये समय जा पहुँचा. प्रदेश में इन दिनों सरकारी कार्यालयों का समय 9.30 बजे है. इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे. सभागार का ताला लगा था. ये इंतजार बहुत लम्बा रहा. 11 बजे से कुछ सरपंचों ने आना शुरू किया. 12 बजे अतिथि आये. एक कोने में स्थायी रूप से कुर्सी पर रखी हुई सरस्वती प्रतिमा को माला पहनाई. दीपक तो जलते ही बुझ गया. शायद यही संकेत था प्रशिक्षण और उसकी गुणवत्ता का. कोई भी जिम्मेदार सरकारी नुमाईंदा वहाँ मौजूद नही. अतिथि भी बिना कुछ बोले, कहे, चले गये. सभागार में न तों माइक था और न ही प्रशिक्षण को बताने वाला कोई बैनर. शुभारम्भ की इस औपचारिकता में बुलाये 45 में से 23 सरपंच उपस्थित दिखे. जिनमें आठ महिलाऐं सहमी सी बैठी थी.

अब जिन्हें बोलना आता था उन्होंने बोलना शुरू किया. उनकी सूचना के अनुसार सरपंचों का ये पहला मौका था. ऐसे में परिचय सत्र जरूरी था. बिना अपना परिचय दिये उन्होंने सबका अता पता पूछा. जब एक सज्जन ने कहा कि वो तो सरपंच पति है. तो एक मजेदार बात हुई. ‘‘ अरे आप अपना परिचय जरूर दो. भाई आगे काम तो आप ही से पडेगा’’ 30 मिनिट का परिचय सत्र 8 मिनिट में पूरा हो गया. धीरे से एक सरपंच ने इतना ही कहा. हमसे तो पूछ लिया अपना कुछ बताया नहीं. उनकी बात किसी ने नहीं सुनी. सुनता भी कौन,एक वो ही बोलने वाले थे. जिन्हें खुद के बोलने से फुरर्सत मिले तो वो किसी और की सुनें. इस बीच दूसरे एक कर्मचारी ने उपस्थित जनों को दो सरकारी किताबें, एक पैड और पेन देकर जैसे तैसे दस्तखत करा लिये. लेने वालों ने उलट पुलट कर देखा और कोई जरूरी चीज समझकर अपने पास रख लिया.

अब बारी आई. पंचायत समिति के नरेगा कार्यकम अधिकारी की. दो साल से नरेगा को अपनी उँगलियों के इशारे चलाने वाले, दर्जनों मामलों की जाँच कर चुके उन सहाब ने एक सरकारी किताब को अपने हाथ में ले लिया. और लगे नरेगा का क ख ग बोलने. सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से चुने हुये सरपंचो को बधाई दी. साथ में अपनी ओर से भी जोड दी. फिर लगे फर्राटे से किताब पढने. एक पन्ना जल्दी जल्दी पढ दिया. सामने बैठे 4-6 को छोड दिया जाये तो किसी को नहीं पता चला कि उन्होंने कहा क्या है? पीछे से ,सुनाई नहीं दे रहा,ऐसी कुछ आवाज भी आई मगर एक बार फिर उसे किसी ने नहीं सुना. इस बीच जाँब कार्ड का बनना, काम माँगना, काम कराना और हरित राजस्थान,राजीव गाँधी केन्द्र जैसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा चुकी थी. किताब के पढने के बीच कहीं नरेगा में ठेकेदारों से सामान सप्लाई कराने और टैण्डर होने जैसी बातें आ गई. जो सरपंच पहले से जानकारी रखते थे, या कहें अब सरपंच पति के रूप बैठे थे, ने बात को पकड लिया. यहाँ गौरतलब बात ये है कि सरकार ने प्रदेश भर में टैण्डर प्रक्रिया ये सामान सप्लाई की कार्यवाही शुरू की हुई है. लेकिन सरपंचों के विरोध के चलते अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है. आगामी दिनों में इसके फिर होने की संभावना है. इस बात की जानकारी मिलते ही सरपंचों के बीच फिर से कानाफूसी शुरू हो गई. और बोलने वाले सहाब ने कार्यक्रम अधिकारी से कमान अपने हाथ में ले ली.इसी गपशप के बीच 1.30 हो गये.

अब एक जरूरी सूचना दी गई. आपको भूख लग आई होगी. हमने आपके लिए खाने की व्यवस्था की है. पीछे खाने के पैकेट रखे है अब आप खाना खा ले. कुछ और बातें बाद में करेगें. पूडी,तीन सब्जी और मिठाई. ये था खाने का पैकेट. सरपंच साहिवानों ने पैकेट लिये. कुछ ने तो एक से अधिक पर भी हाथ मारा. पति और बच्चे जो साथ थे. कर्मचारियों ने भी अपने हिस्से को कहाँ पीछे छोडा. खाना ही तो था. फिर भी कुछ पैकेट कार्टून में बच गये. इस बीच शिक्षकों के एक बडे समूह ने आकर सभागार को अपने कब्जे में ले लिया. वहाँ भी होने वाले किसी प्रशिक्षण में खाने के मीनू को लेकर खींचतान होने लग गई. सरपंच तब तक बाहर जा चुके थे.

हमने बोलने वाले सहाब से आगामी सत्रों के बारे में जानकारी ली तो उनका साफ कहना था. अब सरपंच ही लौट कर नहीं आयेगें. अब तो कल ही होगा. कुछ लोगों को बोलने के लिए बाहर से बुलबाया है. आज तो यहाँ और कोई है भी नहीं. पंचायत समिति में वैसे नरेगा के तीन जेईएन,एईन,और दर्जनों अधिकारी कर्मचारी है. मगर प्रशिक्षण कक्ष की ओर किसी ने आना जरूरी नहीं समझा. हमने नरेगा के ही एक सज्जन से पूछा तो उनका जबाब बडा सटीक था. ‘‘ सरपंचों को सब पता है क्या और कैसे करना है. इन्होंने भी लाखों रूपये चुनाबों में यों ही नहीं खर्च किये है. जब हमारे पास आयेगे तो सब समझा देगे. कि भरपाई कैसे होगी ’’ प्रशिक्षणों में क्या धरा है?
प्रशिक्षण का दूसरा दिन. समय सुबह के 10 बजे. प्रशिक्षण के सभागार पर अब भी ताला लगा था. 11.30 बजे ताला खुला तो हम भी अन्दर जाकर बैठ गये. इससे पहले बुजुर्ग सरपंच पूरन सिंह जाटव से मुलाकात हो गई. उनसे जब प्रशिक्षण के बारे में पूछा था तो उनके जबाब ने सारी स्थिति और अधिक स्पष्ट कर दी. ‘‘ काहे का प्रशिक्षण है. कमीशन दो और काम लो याई कौ प्रशिक्षण है ई." एक और सरपंच कल्लीराम जो पहले दिन नहीं आये थे हमने उनसे पूछा तो उनका भी साफ कहना था.‘‘ क्या हुआ कल नहीं आये तो. दस्तखत तो हो ही गये. सब फौरमल्टी है ’’ इनको अपने पैसे बनाने है और हमें पैसे देकर काम कराने है.
12 बजे एक बार फिर कल बोलने वाले सहाब आये. कमरे में झाँक कर देखा और 5 लोगों को बैठा देख चल गये. 12.20 पर आज विकास अधिकारी आये. इतने में सरपंचों की संख्या 12 हो गई. जिनमें 2 महिलाऐं. मौके की नजाकत देख उन्होंने बोलना शुरू किया. सबसे पहले तो पीछे बैठी महिलाओं को आगे बुलाया. फिर बोले. सरकार आपको ट्रेण्ड करना चाहती है. आपका पद बहुत उँचा है. जनता की आपसे बहुत उम्मीद है. आपको अपनी सोच के अनुसार गाँव का विकास करना है. इसके लिए नरेगा बहुत अच्छा है. इससे आप गाँव की कायापलट कर सकते है. इतने में पीछे से एक सरपंच बोले. ऐसी कोई बात बताओं जाते अपनी कायापलट होय. बहुत खर्चा हो गयो है. इस बीच फिर गपशप का दौर शुरू हो गया.

अब 1.30 का समय हो गया. भोजन की सूचना दी गई. भोजन के पैकेट बाँट दिये गये. लोग खाने में मशगूल हो गये. कार्यशाला के शुभारम्भ की ही तरह उसका समापन भी हो गया. हमने प्रशिक्षण के सरकारी बजट की जानकारी लेने की कोशिश में हाथ पैर मारना शुरू किया. बमुशिकल कुछ जानकारी मिली. जो मिली चौकाने बाली थी. प्रति सरपंच 45 रूप्ये की डायरी पैन. 100 रूपये भोजन. 20 रूपये किराया. 400 रूपये प्रति सत्र दक्ष प्रशिक्षकों का भुगतान. हजारों रूपये का अलग से प्रशासनिक व्यय. और भी कई खर्चे थे जिन्हें बताने वालों ने शायद नहीं बताया.

अब पंचायती राज के स्तर पर राजस्थान प्रदेश को समझने की कोशिश करते है. देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बडे प्रदेश में करीब 250 पंचायत समिति क्षेत्रों में लगभग 9200 ग्राम पंचायतें है. जहाँ नरेगा के ऐसे प्रशिक्षण कराये गये. इन प्रशिक्षणों में खर्चे के तौर पर करोडों रूपये के खर्च हुये. प्रदेश में हर एक महीने की 5 और 20 तारीख ग्राम पंचायतों की बैठक के लिए अनिवार्य रूप से तय तिथि है. जिस प्रशिक्षण की हमने यहाँ चर्चा की है. उसके समापन की तिथि भी 20 अप्रेल थी. आयोजकों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा.

हमने तो बानगी के तौर पर एक प्रशिक्षण को नजदीक से देखने और समझने की कोशिश की थी. हम ये सोच सकते है कि और प्रशिक्षण इससे बेहतर हुये होगें. और ये भी हो सकता है कि इससे बदतर हालात रहे होगें जहाँ कागजों में ही खानापूर्ति कर दी गई होगी. सवाल यही से खडा होता है कि क्या ऐसे प्रशिक्षणों से राजस्थान का महानरेगा जो एक प्रकार से महाघोटाला बन चुका है कुछ उबर पायेगा. या हालात और बद से बदतर होते चले जाऐगें. इस प्रशिक्षण और दूसरे प्रशिक्षणों की जब स्थानीय अखबारों में फोटो सहित शानदार खबरें पढी तो एक दुख का कारण और सामने आया. कहीं अव्यवस्थाओं के लिए चौथा स्तम्भ भी तो जिम्मेदार नहीं है. मुझे तो ऐसा ही लगता है. आप के पास कोई और कारण हो तो मुझे भी बताना

अगर भ्रष्टाचार नर्क है तो इस नर्क का दूसरा नाम नरेगा ही होना चाहिए. कम से कम राजस्थान की हकीकत यही है. देश के ग्रामीण विकास मंत्री सीपी जोशी राजस्थान से आते हैं. यही वह मंत्रालय है जो मनरेगा को देशभर में लागू करता है. लेकिन विडम्बना देखिए कि राजस्थान में मनरेगा के ऊपर जो भी सर्वे आ रहे हैं वे सब इसे भ्रष्टतम व्यवस्था साबित कर रहे हैं. पहले सोशल आडिट में यह बात सामने आयी और अब एक सर्वे नरेगा की पोल खोल रहा है.

हाल में ही हुए एक सर्वे में राजस्थान में सरकारी स्तर पर जिला प्रमुख और प्रधानों से ये जानने की कोशिश की गई कि क्या मनरेगा में महाधोटाला है? जब प्रधानों और सरपंचों से यह सवाल पूछा गया तो वे बेचारे सच कह गये. या फिर कहें कि प्रश्नावली में कुछ उलझ गये. प्रदेश के 87 फीसदी जिला प्रमुखों और प्रधानों ने मान लिया है कि नरेगा में महाघटिया स्तर के काम हो रहे हैं. इतना ही नहीं 98 फीसदी ने तो कह दिया कि ग्राम सभा में केवल खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं होता है.

ये सच बहुत कडवा है. लोकतंत्र की पहली सीढी है पंचायतीराज. जिसमें ग्राम पंचायत से जिला परिषद तक का पूरा तंत्र आता है. ग्राम सभा ही वो मंच है जो गॉव के विकास की इबारत लिखता है. ऐसे में पंचायतीराज के मुखिया ही ये कहे कि ग्राम सभा खानापूर्ति से अधिक कुछ नहीं है. तो सवाल खडा होता है कि आखिर हो क्या रहा है. और क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कहानी बड़ी अजीब है. मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संक्षिप्त नाम) के आने के बाद पहली बार हुए पंचायतीराज के चुनावों पने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया है. 20 जनवरी से ११ फरवरी तक चली पंचायतीराज की चुनाव प्रक्रिया में इस बार सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनने के लिए लाखों करोडों रूपये पानी की तरह बहाये गये. तो फिर वो ये क्यों न माने की नरेगा में भ्रष्टाचार है और ग्राम सभा एक औप चारिकता से अधिक कुछ नही है. विकास के लिए धन चाहिए. योजना का खाका चाहिए. फिर उसका क्रियांवयन. ऐसा कम ही होता है कि ये सब अधिकार किसी एक एजेंसी को मिल जाये. लेकिन है. नरेगा एक ऐसा ही विचार है. जिसने गॉव के लोगों को सीधे ही पैसा,योजना का खाका बनाना और उसका क्रियांवयन एक साथ करने का अधिकार दे दिया.

इस सर्वे में इन जन प्रतिनिधियों ने माना है कि मनरेगा के अन्तर्गत जिन आधारभूत सुविधाओं का ढिढोरा पीटा जाता है उतना जमीन पर है नहीं. 21 फीसदी का मानना है कि कार्यस्थल पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं रहती है. 28 फीसदी का मानना है कि मैडीकल सुविधा के नाम खानापूर्ति होती है. 43 फीसदी का मानना है कि महिला श्रमिकों के बच्चों को पालना सुविधा तक उपलब्ध नहीं रहती है. तो 39 फीसदी का मानना है कि मजदूरों के लिए छाया की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है. इतना तक तो ठीक है 42 फीसदी का तो ये कहना है कि नरेगा के पक्के कामों के लिए खरीदा गया सीमेंन्ट,बजरी,ग्रेवल का 20 प्रतिशत भाग तो कार्यस्थल से गायब ही हो जाता है. 53 फीसदी ने माना है कि नरेगा में फर्जी जॉब कार्ड है. जिला प्रमुख और प्रधानों ने महानरेगा के कामों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए भी मैटों को सबसे अधिक जिम्मेदार माना है. इनके साथ ही 22 प्रतिशत पीओ को, 13 प्रतिशत जेईएन, 8 प्रतिशत सचिव, 7 प्रतिशत सचिव, 6 प्रतिशत कलक्टर व डी ओ को तथा ४-४ प्रतिशत सीईओ व मजदूरों को जिम्मेदार माना है.

इस सर्वे में एक बात को बडी साफगोई से माना गया है कि मनरेगा में "रेवडियॉ" बंट रही है. वैसे रेवड़ियों को लेकर एक बडी प्रसिद्व कहावत भी है. "अंधा बाटैं रेवडी फिर फिर अपने न कू दे" कुछ ऐसे ही हालात नरेगा के है. सर्वे में शामिल जनप्रतिनिधियों में से 58 प्रतिशत से माना है कि मजदूरों को बगैर पूरा काम किये भुगतान मिल रहा है. इसके लिए वो जेईएन को जिम्मेदार मानते है. तो ४० प्रतिशत का मानना है कि इसके लिए मैट जिम्मेदार है. इस सर्वे की सबसे अहम बात ग्राम सभा को महज खानापूर्ति मानना है. वैसे तो महत्वपूर्ण मुददों तक में संसद की कुर्सियां तक देश में खाली दिखाई पड ही जाती है. सर्वे में शामिल लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने ये माना है कि ग्राम सभा केवल एक नाम की औपचारिकता है. पंचायत की बैठकों तक में कोरम पूर्ति नहीं होती है. कहने को गॉव के स्तर पर पारदर्शिता की बातें की जाती है. लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पंचायतीराज को आरक्षण के बाबजूद प्रभावशाली लोगों ने अपने हाथों में ले रखा है. जिससे कोरम मात्र खानापूर्ति बनकर रह गया है.

ऐसे में केवल धन और अधिकार देने मात्र से पंचायतीराज को मजबूत नहीं किया जा सकता है. जब तक गॉव की जनता खुद आगे आकर अपने मत और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी. तब तक "गॉव की सरकार" जैसे जुमले गढे जाते रहेगें और अपने ही लोग जनता को बेबकूफ बनाते रहेगें. पंचायतीराज के इन जन प्रतिनिधियों ने एक बडी बात कहने की कोशिश की है. ९४ प्रतिशत का मानना है कि पंचायतीराज सस्थाओं के चुनाव लडने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की जानी चाहिये. ७५ प्रतिशत का तो मानना है कि ये योग्यता १० वीं या उससे कहीं अधिक होनी चाहिये,और उसे भी अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये. इन प्रधान और जिला प्रमुखों ने एक बात की ओर और इशारा किया है कि इन पदों के चुनाव भी सरपंचों की ही तर्ज पर सीधे कराये जाने चाहिये. ऐसा मानने वालों का प्रतिशत 72 है. और इस बात को लेकर के प्रदेश में एक पहल भी शुरू हो चुकी है. हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्वंय इस बात को आगे बढाया है.

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जयपुर, 6 दिसम्बर (आईएएनएस)। भीलवाड़ा जिले के 50 चयनित गांवों में एक हजार नरेगा श्रमिकों को बुनियादी शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन गांवों का चयन पायलट प्रोजेक्ट वाले 101 गांवों में से ही किया जाएगा।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास सचिव रोहित कुमार सिंह तथा राजस्थान में नरेगा के निदेशक तन्मय कुमार द्वारा भीलवाड़ा जिले में नरेगा एवं समग्र ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चलाये जा रहे नवाचार कार्यक्रमों पर चर्चा के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया गया कि 'प्रथम' मुंबई शिक्षण उपक्रम के माध्यम से चलाये जाने वाले कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 15 गांवों के समूह पर एक कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र पर दो कोर्डिनेटर नियुक्त होंगे।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास सचिव एवं निदेशक नरेगा ने कम्प्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम में नरेगा से जानकारी शामिल करने, कम्प्यूटर कोर्स की मान्यता सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक महिलाओं को इस कोर्स से जोड़ने का सुझाव दिया। 'प्रथम' संस्था के प्रतिनिधि सज्जन सिंह शेखावत ने बताया कि जिले में आगामी जनवरी माह से यह कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जायेगा तथा कोर्स की अवधि 6 माह होगी।

बैठक में नरेगा निदेशक ने बताया कि जिले के पंचायत समिति मुख्यालयों पर भारात निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोले जाएंगे। इन सेवा केन्द्रों पर ग्रामीणजनों को नरेगा तथा अन्य विकास कार्यक्रमों की जानकारी सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। सेवा केन्द्रों पर वीडियो काफ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसी तरह जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोले जायेंगे जो ग्राम ज्ञान संसाधन केन्द्र के रुप में कार्य करेंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

नरेगा अब मनरेगा के नाम से जाना जा रहा है। रोजगार की गारंटी देनेवाली इस अति महत्वाकांक्षी योजना का नाम तो बदल गया लेकिन सरकार लूटेरों से बचाने का कोई ठोस उपाय करने में अब तक असफल रही हैं हमारी सरकारें। सत्ता का, सिस्टम का, जनता के रहनुमाओं का अपना चरित्र होता है, अलग प्रकृति होती है। सो, तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारें रिश्वतखोर अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, बिचौलियों, दलालों के गठजोड़ को तोड़ने में असफल रही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी बिहार में चल रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अलग कोई सफलता की कहानी नहीं लिख पाई है।

हाल ही में बिहार के साहेबगंज प्रखंड के हुस्सेपुर रत्ती पंचायत के कुछ युवाओं ने मनरेगा की राशि से तालाब की हो रही उड़ाही के काम में हो रहे घपले को रोकने के लिए ग्रामिणों की पंचायत लगा दी। ग्रामिणों का आरोप है कि उड़ाही में व्यापक धांधली हो रही है, जिसकी शिकायत संबंधित पदाधिकारियों से करने के बावजूद काम जस का तस चल रहा है। मिल रही धमकियों से बेपरवाह अमृतांज इंदीवर, पंकज सिंह, फूलदेव पटेल, सकलदेव दास जैसे युवा मनरेगा को लूटेरों से बचाने के लिए डटे हैं। ऐसे जागरूक युवाओं की पहल की प्रशंसा होनी चाहिए। ‘मनरेगा तो कामधेनु गाय है जिसे जितना चाहो दूह लो।’ यह टिप्पणी है पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह के संसदीय क्षेत्र वैशाली के एक जॉब कार्डधारी रकटू पासवान की। ज्ञात हो कि गरीबों को सौ दिन का रोजगार देनेवाली केंद्र की इस अति महत्वाकांक्षी योजना को डॉ. सिंह के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। पूर्व मंत्री महोदय के संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले दो जिले मुजफ्फरपुर व वैशाली में दिखाने लायक मनरेगा की शायद ही कोई सक्सेस स्टोरी मिल जाए। भला अन्य जिलों की जमीनी हकीकत समझी जा सकती है। यह अलग बात है कि हाल के दिनों में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त एसएम राजू की पहल पर पूरे प्रमंडल में ‘सामाजिक वानिकी कार्यक्रम’ के तहत मनरेगा के पैसे से अब तक तकरीबन दो करोड़ पेड़ लगाए जाने की खबर है। एक दिन में एक करोड़ वृक्ष लगाने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़कर राजू भले अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करा लें, पर इस अभियान में मनरेगा के करोड़ों रुपए मुखिया, बिचौलिये, नर्सरी वाले से लेकर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व वरीय पदाधिकारी तक गटक गए।

‘क्या जरूरत थी एक ही दिन में इतने पौधे लगाने की। टारगेट पूरा करने के चक्कर में सैंकड़ों जगह बिना जड़ के ही पौधे रोप दिए गए। आधे से अधिक पौधे सूख गए। बाहरी टीम को दिखाने के लिए जिले के पश्चिमी व पूर्वी छोर में एक-एक पंचायत में थोड़ा बढ़िया काम कर दिया गया है।’ यह कहना है मुजफरपुर जिले के पारू प्रखंड के जिला पार्षद मदन प्रसाद का। कमीशनर भले ईमानदार हो और मनरेगा को पर्यावरण से बचाने की दिशा में एक अच्छी योजना मानते हों लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि इस कार्यक्रम में घोर लापरवाही व अनियमितता बरती गई है। आम के पेड़ कहीं पांच फीट की दूरी पर रोपे जाते हैं ? चाहे हम तिरहुत प्रमंडल की बातें करें या चंपारण की अथवा कोसी की। कुछेक अपवाद छोड़कर अधिकांश जिले में मनरेगा की जमीनी हकीकत एक-सी है। मजदूरों द्वारा जिला मुख्यालय पर लगातार किए गए धरना-प्रदर्शनों व शिकायतों के बाद इस वर्ष जनवरी में सहरसा के जिलाधिकारी आर. लक्ष्मण ने बरियाही पंचायत पहुंचकर मजदूरों से बातें की। जांच के दौरान पता चला कि बहुत से मजदूरों को रोजगार नहीं मिला और उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लगाकर पैसा उठा लिया गया है। कई मजदूरों के जॉब कार्ड बिचौलियों के पास पाए गए। मस्टर रॉल में भारी अनियमितताएं पाई गईं। मनरेगा के जरिये कोसी अंचल के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पुर्णिया के मजदूरों की पीड़ा कम करने की सरकार की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। गत दिनों विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने बिहार विधान सभा में मनरेगा में हो रही धांधली पर सदन का ध्यान खींचते हुए कहा था कि सहरसा के सत्तौर पंचायत (नवहट्टा प्रखंड) में कार्ड बांटने में धांधली हुई है। इस पंचायत में 6 से 14 उम्र के बच्चाें के नाम पर जॉब कार्ड वितरित हुए हैं। ट्रैक्टर मालिक, 5-5 एकड़ जमीन वालों, सरकारी कर्मचारियों व विकलांगों के नाम पर भी कार्ड बांटे गए हैं। इस इलाके में नहरों की सफाई में पचास करोड़ की राशि के गबन होने का मामला प्रकाश में आया है। सिंचाई विभाग के इस कार्यक्रम में मजदूरों के बदले मशीनों व ट्रैक्टरों से नहरों, तालाबों की उड़ाही की गई और मजदूरों के नाम पर बिल बन गया। बोचहां विधान सभा क्षेत्र के बखरी चौक के पास स्थित एक तालाब की उड़ाही भी मशीनों-ट्रैक्टरों से की गई है। इस दुधारू योजना के कारण त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि खासकर मुखिया आज चमचमाती बोलेरो गाड़ियों पर घूमते नजर आते हैं।

गया जिले के पहाड़पुर स्टेशन पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में मजदूरों की आवाजाही लगी रहती है। ये मजदूर पड़ोसी राज्य झारखंड के कोडरमा शहर मजदूरी की तलाश में प्रत्येक दिन जाते हैं। वहां उन्हें 180 रुपए मिलते हैं। जिले की पहाड़ी पर जंगलों के बीच बसा गुरपा गांव में बिरहोर जनजाति के 25-30 परिवार झोपड़ीनुमा मकान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहते हैं। इनके नाम वोटरलिस्ट में हैं एवं बीपीएल सूची में भी नाम दर्ज हैं लेकिन इन्हें अब तक जॉब कार्ड नहीं मिला। ये लोग जंगलों से जड़ी-बुटी चूनकर, पक्षियों को मारकर बाजार में बेचकर जैसे-तैसे जीवनयापन करते हैं। इसी गया जिले में कुछ साल पूर्व इस योजना का 1 करोड़ 88 लाख रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ था जिसमें बीडीओ सहित कई रोजगार सेवक दोषी पाए गए थे। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद सहित अन्य नक्सल प्रभावित इलाके भी मनरेगा में असफल रहे हैं।

मनरेगा में मची लूट को रोकने के लिए सरकार ने मजदूरों का खाता डाकघर या बैंक में खोलने का प्रावधान किया है लेकिन वह भी कारगर नहीं हो पा रहा है। अब एक नया गठजोड़ बन गया है मुखिया, प्रोग्राम अफसर, बिचौलिए, रोजगार सेवक और पोस्टमास्टरों का। अब पोस्टमास्टर भी प्रत्येक खाताधारी मजदूरों से दो से पांच फीसदी कमीशन खाता है। पारू प्रखंड के मजदूर रोजा मियां खाता खुलवाने के लिए एक माह तक डाकघर दौड़ते रहे। रोजगार सेवक भी खाता खुलवाने में दिलचस्पी नहीं लेता है। इस वजह से राज्य के अधिकांश जिले इस वित्तीय वर्ष में भी निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। हालांकि निर्धन, साधनहीन वे निरक्षर मजदूर, जिनके पास कभी बचत खाता नहीं होता था वह आज बचत के महत्व को समझ रहा है। यह मनरेगा की ही देन है।

राज्य में मनरेगा की जमीनी हकीकत जानने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायतों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने पूछा है कि योजना के लिए उपलब्ध राशि का अगर 60-70 फीसदी हिस्सा खर्च हो चुका है तो जॉब कार्डधारी रोजगार न मिलने की शिकायत क्यों करते हैं। मनरेगा की योजनाओं को पंचायतवार ऑन लाइन न किए जाने, मस्टर रॉल तथा प्राक्कलन को वेबसाइट पर न उपलब्ध कराए जाने पर मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। इधर, मनरेगा में जारी लूट पर अंकुश लगाने के लिए सूबे की सरकार ने जॉब कार्डधारियों को बायोमेट्रिक्स तकनीक पर आधारित ई-शक्ति कार्ड देने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है कि इस तकनीक से मेजरमेंट बुक (एमबी) व उपस्थिति पंजी में घालमेल की गुंजाइश नहीं होगी। भुगतान के लिए मजदूरों को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। हर साइट पर होगी बायोमेट्रिक मशीन। मजदूर काम पर पहुंचते ही अपना कार्ड पंच कर उपस्थिति बनाएंगे। उसी मशीन से काटी गई मिट्टी की माप होगी और एटीएम की तरह ही काम करेगा वह कार्ड। सप्ताह मेंं एक दिन बैंक द्वारा नियुक्त कोई एजेंट पैसा मशीनों में डालेगा, फिर ई-शक्ति कार्ड डालते ही मशीन से काम के अनुरूप मजदूरी का भुगतान हो जाएगा। यूनिक आईडेंटिफिकेशन डाटाबेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नंदन नीलकेणी का कहना है कि इस क्षेत्र में बिहार एक मिसाल कायम करने जा रहा है। अब देखना है कि प्रदेश का यह नया प्रयोग मनरेगा को लूटेरों से बचाने में कितना सक्षम हो पाता है।

राज्य में चल रही इस योजना के सिर्फ स्याह पहलू ही नहीं हैं। यहां के खेतों में दिनभर रोपनी, सोहनी करनेवाली महिला मजदूरों को 12-15 रुपए ही रोजाना मजदूरी मिलती थी। महंगाई के इस दौर में मनरेगा ने इन गरीब महिलाओं को सौ का नोट तो जरूर दिखाया है। वंचित समुदाय से ताल्लुकात रखनेवाली मुशहर महिलाएं भी आज मनरेगा के पैसे से अपनी किस्मत बदल रही हैं। जितना प्रचार किया जा रहा है उतना तो नहीं, किंतु राज्य के मजदूरों का इस योजना के कारण कुछ तो पलायन रुका ही है। खासकर, महिला मजदूरों को इस योजना का लाभ अधिक मिला है, जो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि, इस योजना में लक्ष्य के अनुरूप महिला मजदूरों की भागीदारी न होना चिंता की बात है। बहरहाल, रोजगार का अधिकार देनेवाली इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के जनसंगठनों व प्रबुध्दजनों को सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) को बढ़ावा देना चाहिए। यदि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सक्षम हुई तो यह योजना निर्धन, अकुशल, निरक्षर मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी। अन्यथा, अन्य कल्याणकारी योजनाओं की तरह यह भी लूट की संस्कृति का वाहक बनकर रह जाएगी।

-लेखक पत्रकार है। http://www.pravakta.com

NREGA NEWS INDIA

यूपीए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नरेगा को 7 दिसम्बर, 2005 अधिसूचित किया गया था। इस कानून का लक्ष्य हर वित्तीय साल में प्रत्येक गरीब परिवार के एक वयस्क परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार सृजन वाला गैर-हुनर काम मुहैया कराना है। यानी नरेगा का उद्देश्य- हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम दो। निश्चित ही, यूपीए सरकार का यह एक सराहनीय कदम था।

2 फरवरी, 2009 में आन्ध्र प्रदेश के अंनतपुर जिले से शुरु हुई रोजगार गारंटी योजना अपनी शुरुआती चरण में देश के 200 जिलों से शुरु हुई थी। परन्तु योजना की सफलता को देखते हुए 1 अप्रैल 2008 से देश के बाकी जिलों को भी नरेगा से जोड़ दिया गया। यानी नरेगा अब पूरे देश में लागू है। देश के करीब 4.5 करोड़ गरीब एवं बेरोजगार परिवारों को सालाना 10,000 रुपये की आमदनी की पुख्ता व्यवस्था यूपीए सरकार ने अपने इस महत्वाकांक्षी योजना से करने का प्रयास किया है। निश्चित ही इसके द्वारा यूपीए सरकार ने देश से गरीबी और बेरोजगारी मिटाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। यही वजह है कि यूपीए सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) पर फिर से भरोसा जताते हुए वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में वित्त-वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान में नरेगा के लिए 39,100 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट अनुमान से 144 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 33 प्रतिशत ज्यादा है। अत: नरेगा केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी योजना हो गई है। लेकिन मौजूदा सवाल यह है कि इस योजना को लेकर कुछ आशंकाएं अभी भी बरकरार है। जिस पर विशेष रूप से गौर करना बहुत जरूरी है।

निश्चित तौर पर गरीबों के लिए विकास के इतिहास में इससे पहले इस तरह की कोई इतनी महत्वपूर्ण पहल नहीं की गई थी। फिर भी, देश में गरीबों की संख्या में कमी के बजाय उनकी संख्या में और वृद्धि दर्ज की गई है। भले सरकार प्रत्येक वर्ष नरेगा पर करोड़ों रुपया व्यय कर रही है, ताकि देश में मौजूद गरीबी और बेरोजगारी की दर को कम किया जा सके और सभी को दो वक्त की रोटी आसानी से मुहैया कराया जा सके। परन्तु नरेगा के द्वारा न तो देश में गरीबी की दर कम हो सकती है, और न ही गरीबों को दो वक्त की रोटी नसीब हो सकती है। ताजा आंकलन के अनुसार देश में गरीबों की तादाद 28 प्रतिशत से बढ़कर 37.2 प्रतिशत हो गई है। इसका मतलब है कि 11 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे सरक गए हैं। यानी वर्तमान समय में देश का हर तीसरा नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। यह आंकलन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रह चुके सुरेश तेंदुलकर कमेटी का है। यह तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन असलियत क्या है इसका अंदाज तो सेनगुप्ता कमेटी रिपोर्ट से मिलता है। उसके अनुसार भारत के 77 फीसदी लोग 20 रुपये रोज पर गुजारा करते हैं। सवाल यह है कि किसे सही माना जाए? तेदुंलकर को या सेनगुप्ता को? गरीबों के लिए इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि उनके देश में उनका सही आंकलन नहीं हो पाता है। ऐसे देश में गरीबों के लिए बनी योजनाएं कितनी कारगर होंगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।

पर मौजूदा सवाल यह है कि देश में गरीबी को आंकने के जिन नए तौर तरीकों को अबतक अपनाया गया है उसके मद्देनजर नरेगा क्या वास्तव में गरीबों के लिए आजीविका की योजना है। यही सवाल नरेगा के सामने आता है। भारत में सदैव से संयुक्त परिवार की प्रथा चली आई है। और संयुक्त परिवार प्रथा में चार से चालीस सदस्य होते हैं, जिनका खाना एक ही चूल्हे पर बनता है। तो एक जाब कार्ड से 40 सदस्यों की खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। रोजगार गारंटी कानून के प्रावधान इस संदर्भ में स्पष्ट बयान करते हैं कि माता-पिता और दो बच्चों की प्रत्येक इकाई को एक परिवार माना जाएगा और उन्हें एक जाब कार्ड निर्गत किया जाएगा। लेकिन व्यावहारिक रूप में चार से ज्यादा सदस्यों के परिवार को भी एक ही कार्ड दिया जा रहा है।

ऐसे में क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि 100 दिन के रोजगार से किसी गरीब परिवार के 365 दिन की आजीविका सुनिश्चित हो सकती है।

इसके अलावा नरेगा के क्रियान्वयन को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। मसलन कहीं जाब कार्ड बन जाने पर भी काम न मिलने की शिकायत है, तो कहीं पूरे सौ दिन काम न मिलने की और कहीं हाजिरी रजिस्टर में हेराफेरी की। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में यह योजना भष्ट्राचार के अधीन हो गई है। इस तरह यदि किसी परिवार को 40 या 50 दिन ही रोजगार मिलता है, तो ऐसे में परिवार का गुजारा कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा? अगर हम कानून के क्रियान्वयन पर सवाल न उठाकर यह मान लें कि हमारी सरकार ने हमें 100 दिन की मजदूरी दे भी दी है तो क्या गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकलकर उस इंडिया में शुमार हो जायेंगे जिसमें 25-30 करोड़ लोग रहते हैं। यदि प्रति परिवार को 100 दिन का रोजगार मिल भी जाता है तो 100 दिन की न्यूनतम राशि 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति चार सदस्यीय परिवार को एक वर्ष में मिलती है। इसका मतलब है कि चार सदस्यीय परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिस्से में प्रतिवर्ष 2500 रुपये, प्रतिमाह 208.33 रुपये एवं प्रतिदिन 6.93 रुपये की राशि आती है। इस राशि से यह साफ स्पष्ट है कि एक परिवार तो दूर एक व्यक्ति की भी खाद्य सुरक्षा को प्रतिदिन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

सवाल अहम यह है कि सरकार ने नरेगा योजना किस पैमाने को आधार मानकर बनाई है। यहां एक तरफ देश में प्रतिदिन 20 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति को गरीबी की श्रेणी में रखा है। वही नेरगा के अन्तर्गत आय का जरिया प्रति व्यक्ति मात्र 6.93 रुपये की राशि है। ऐसे में नरेगा जैसी योजना का क्या औचित्य रह जाता है। क्योंकि नरेगा की राशि से गरीब न तो दो वक्त की रोटी जुटा सकते हैं, और न ही सरकार गरीबी की बढ़ती तादाद को रोक सकती है।

हम जरा सोचें कि अगर कोई इंसान, इंसान की तरह रहना चाहे तो उसे कम से कम क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए। बीमार पड़ने पर दवा भी चाहिए और अगर मिल सके तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा भी चाहिए। क्या नरेगा की इस राशि से यह सबकुछ संभव है। अत: नरेगा के प्रतिदिन के 6.93 रुपये की राशि से इंसान का पेट भरना तो दूर एक पालतू जानवर का भी पेट नहीं भरा जा सकता है। यही कारण है कि आज देश में करीब 24 करोड़ लोगों को एक वक्त भूखे ही सोना पड़ता है। वो इसलिए कि वे इंसान हैं। गरीब परिवार में कभी बाप भूखा सोता है तो कभी मां और कभी-कभी बच्चों को भी इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है।

अत: यह एक गंभीर एवं चिन्ता का विषय है कि देश में गरीबों ने अपनी पहचान बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और काफी मुश्किलों के बाद वे 100 दिनों के रोजगार के हकदार बने। किन्तु गरीबों के साथ यह विंडबना रही कि इसके बाद भी वह गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ सके। इसीलिए जरूरी है कि अब नए सिरे से नरेगा पर फिर से विचार किया जाये। साथ ही नरेगा की मजदूरी दर में सुधार किया जाए। इसके अलावा नरेगा में सौ दिन काम की गारंटी की संख्या को भी बढ़ाया जाए। ताकि वास्तव में देश से गरीबी और बेरोजगारी को इस योजना के द्वारा खत्म किया जा सके। अन्यथा सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर हमेशा सवाल खड़े होते रहेंगे।

Source:-रवि शंकर,www.bhartiyapaksha.com