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The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), NREGA, MGNREGA, RAJASTHAN NREGA, NREGA JOB, NREGA, MGNREGA

सोनिया, राहुल व प्रियंका के भी जॉब कार्ड

मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों के राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाने के मामले का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने पूरे प्रकरण की पुलिस से जांच कराने का अनुरोध किया है।

जिला प्रशासन को जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत बावलिया खुर्द में कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड बनाए गए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश चंद्र चौधरी ने शुक्रवार बताया कि जब उन्होंने जॉब कार्डों की जांच कराई तो पाया गया कि वे फर्जी हैं।

चौधरी के मुताबिक जिला प्रशासन को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों के जॉब कार्डों की जो प्रति हासिल हुई थी उन्हें देखने में प्रतीत होता है कि वे जालसाजी करके बनाए गए हैं। जांच दल ने बावलिया खुर्द गांव में जाकर रजिस्टर से जॉब कार्ड का मिलान किया तो इस बात का खुलासा हुआ कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जॉब कार्ड फर्जी हैं।

चौधरी ने बताया कि धोखाधड़ी कर फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाने की लिखित में शिकायत इंदौर पुलिस अधीक्षक से कर दी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस पूरे मामले की जांच कराकर उन लोगों का पता लगाएं जिन्होंने धोखाधड़ी कर फर्जी जॉब कार्ड बनाए हैं

Source-www.livehindustan.com

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बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार की पहल

बठिंडा जून 13, 2010
श्रम विभाग द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए जिला बठिंडा में भट्‌ठों, होटलों, ढाबों और फैक्ट्रियो की विशेष चैकिंग की गई । बाल मजदूरी को खत्म करने और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए पंजाब सरकार की हिदायतों पर छह जून से बारह जून तक मनाये गये सप्ताह के तहत 147 स्थानों पर अचानक छापे मार कर 14 वर्ष से कम आयु के 21 बच्चो को बरामद करके अभिभावकों को सपुर्द किया गया | इन अभिभावकों को बच्चो को काम पर भेजने की बजाय स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित किया गया | सप्ताह के समापन पर एक विचार गोष्टी का आयोजन किया गया जिसमे परमजीत सिंह संधू, सुभाष गुप्ता, नरेश गुप्ता के अलावा बठिंडा के श्रम निरीक्षक निरंजन सिंह ने भाग लिया । श्रम विभाग द्वारा विशेष चैकिंग मुहिम के दौरान चाय की दुकानों, होटल, ढाबे और भट्‌ठों पर अचानक चैकिंग की गई । गोष्टी में वक्ताओं ने बाल मजदूरी को एक सामाजिक लाहनत और कानूनी जुर्म बताया | इसे खत्म करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये जा रहे है। सुच्चा सिंह बांडी ने विचार गोष्टी को संबोधन करते हुए बताया कि बाल मजदूरी कानून की उल्लंघना करने वाले होटल, ढाबों, चाय की दुकानों, कारखानों के मालिको के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है | अदालत द्वारा दोषी को दस से बीस हजार रूपये तक जुर्माना और तीन महीने से एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी लेबर निरीक्षको को यह आदेश जारी किये गये हैं कि वह समय-समय पर भट्‌ठे,फैक्ट्रियो और होटलों की चैकिंग करते रहे ताकि बाल मजदूरी को खत्म किया जा सके । उन्होंने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा भट्‌ठों पर स्कूल खोले गये हैं | यहां पार्ट टाईम अध्यापक भट्‌ठों पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा देते है। सहायक श्रम आयुक्त सुच्चा सिंह बांडी ने भठठा मालिको और मजदूर नेताओं से बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए सुझाव भी मांगे

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नरेगा में जेसीबी का उपयोग


ग्राम लोहरवाड़ा की जनकल्याण समिति ने जिला कलेक्टर राजेश वर्मा को ज्ञापन भेजकर ग्राम पंचायत में चल रहे नरेगा कार्यो में किए गए सड़क निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच कराने news detail click

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नरेगा श्रमिकों की सप्ताह में एक बार होगी स्वास्थ्य जांच
08 मई 2010,

बीकानेर। गर्मी में संभावित मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नरेगा श्रमिकों की सप्ताह में एक बार स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उपचार के लिए जिला परिषद से समन्वय बनाए रखने को कहा गया है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के प्रमुख शासन सचिव ने आदेश जारी किए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि अकाल राहत एवं नरेगा कार्य स्थल पर 50 से कम श्रमिक कार्यरत होने पर ए.एन.एम. उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगी। जबकि 50 से 100 श्रमिक होने पर ए.एन.एम. तथा मेल नर्स स्वास्थ्य की जांच करेंगी। जबकि किसी कार्य स्थल पर सौ से अधिक श्रमिक होने पर चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक भ्रमण की रिपोर्ट विभाग के उ“ा अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला मुख्यालय, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और इनमें चौबीस घंटे कर्मचारी की ड्यूटी तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

08 मई 2010, (rajasthan patrika)

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संविदा नरेगाकर्मियों को हटाने पर रोक।
राजस्थान हाई कोर्ट ने नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) के तहत संविदा पर काम कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों, सहायक लेखाकारों, कंप्यूटर सहायकों सहित अन्य कर्मचारियों के हटाने की प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी। साथ ही पंचायतीराज विभाग के सचिव व निदेशक सहित सीकर के जिला कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह आदेश राजेश कुमार यादव व अन्य की ओर से दायर तीन यचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया है। यह आदेश याचिकाकर्ताओं के मामले में ही प्रभावी रहेगा। याचिका में कहा है कि नरेगा के तहत 2008 में विभिन्न पंचायत समितियों में संविदा के आधार पर हजारों रोजगार सहायकों एवं अन्य पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्त किया था।

याचिकाकर्ता भी नीम का थाना पंचायत समिति में नियुक्त किया गया, लेकिन 3 अगस्त, 2009 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि रोजगार सहायक व अन्य पदों पर काम कर रहे लोगों की सेवाएं 31 अगस्त से समाप्त की जा रही हैं और इनकी जगह पर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

याचिकाओं में कहा कि वित्त विभाग ने जुलाई में एक परिपत्र में इन पदों पर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्ति कराने का निर्णय लिया है। सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है क्योंकि संविदाकर्मियों को हटाकर उनकी जगह नए संविदा कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है, इसलिए सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। न्यायाधीश ने याचिकाओं पर सुनवाई कर सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह न तो याचिकाकर्ताओं को उनके पदों से हटाए, न उनके पदों पर संविदा के आधार पर नई नियुक्तियां करे। हालांकि न्यायाधीश ने सरकार को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि वह चाहे तो इन पदों को नियमित भर्ती से भर सकती है।

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लालसोट जिला दौसा के समस्‍त नरेगा स्‍टाफ को माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा नये अनुबन्‍ध पर स्‍टे
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Case Type Registration No. Year:


PENDING



Date of query : 29/3/2010 Time : 5:59:44 PM
cw'3869' of 2010
Petitioner : SURYA PRAKASH SHARMA AND ORS
Respondent: STATE OF RAJ & ORS
Petitioner Advocate: HANUMAN CHOUDHARY
Respondent Advocate:
Class Code : 0514 Registered on : 16/3/2010
Bench : SB Stage : INCOMPLETE
DATE GIVEN BY: PESHI CLERK DATE
Date of Listing : 19/4/2010
Case last listed in court No. 8 on 22/03/2010
Department Details

Dept Type Dept Code Dept Name
S 18 Panchayat and Z.P.
Paper Details

No. Type Date of filing
13496/2010 PF+NOTICE+EXTRA 23/3/2010
SURYA PRAKASH SHARMA AND ORS VS STATE OF RAJ & ORS HANUMAN CHOUDHARY Court Fee : 10
Proc. Fee :

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