स्नेहमिलन समारोह में मनरेगा कर्मियों ने दिखाई एकजुटता
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कार्मिकों ने की वेतनवृद्धि की मांग
हनुमानगढ़& जंक्शन स्थित यादव धर्मशाला में मनरेगा कार्मिक संघ का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि भादरा विधायक जयदीप डूडी व विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर थे। इस मौके पर विधायक जयदीप डूडी ने कहा कि वे अपने स्तर पर मनरेगा कर्मियों को नियमित करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मियों की वेतन वृद्धि की मांग को भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा। पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर ने मनरेगा कर्मियों के कम वेतन पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखना सरकार का कत्र्तव्य है। ऐसा करके सरकार कर्मचारियों पर कोई एहसान नहीं करती है बल्कि अपना फर्ज पूरा करती है। उन्होंने मनरेगा कर्मियों को नियमित करने की मांग का सर्मथन किया। मनरेगा कर्मिक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील भारद्वाज ने मनरेगा कर्मचारियों को नियमित करने और वेतन वृद्धि की मांग की। इस दौरान घनश्याम कड़वासरा, राजेंद्र चाहर आदि ने भी अपने विचार रखे।
अकुशल श्रमिक से भी कम वेतन
स्नेह मिलन समारोह के दौरान संबोधित करते हुए कई वक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि मनरेगा कर्मियों को अकुशल श्रमिक से भी कम वेतन दिया जा रहा है। यहां तक कि कम्प्यूटर ऑपरेटर भी कम वेतन पर अधिक काम कर रहे हैं। मनरेगा कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले के उल्लेखनीय प्रदर्शन की भी चर्चा हुई और वक्ताओं ने इसके लिए मनरेगा कर्मियों की पीठ थपथपाई।
ठंड भी नहीं रोक पाई कदम
रविवार को भारी ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में मनरेगाकर्मी स्नेह मिलन समारोह के लिए एकत्र हुए। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नोहर, भादरा व अन्य दूरदराज के क्षेत्र के कर्मचारी भी सही समय पर पहुंचे। समारोह में शिरकत करने में महिलाकर्मी भी पीछे नहीं रही। कार्यक्रम में पहुंचने वालों का स्वागत ढोल की थाप के साथ हुआ।
हनुमानगढ़. कार्यक्रम में उपस्थित मनरेगा कर्मी।
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मुखिए तैयार, बन रहे पंचायत सचिवालय
Posted On at by NREGA RAJASTHANमुखिए तैयार, बन रहे पंचायत सचिवालय
पंचायत सचिवालयों के निर्माण का काम चार फेज में कराया जा रहा है। पहले फेज में वर्ष 2008 में काम शुरू हुआ। 16.7 लाख की लागत से 32 भवनों का निर्माण होना था। ये सभी भवन बन चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2009 में 19.95 लाख की लागत से 68 भवन बनाए जाने थे। इनमें से 61 का काम हो चुका है। तीसरे फेज में 87 और चौथे फेज में 116 पंचायत सचिवालय के निर्माण को मंजूरी मिली। इस पर 21.122 लाख खर्च होना है। तीसरे और चौथे फेज का काम नरेगा के पैटर्न पर हो रहा है। इसमें 10 लाख रुपये नरेगा से खर्च होना है। शेष रुपये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से खर्च हो रहा है। स्थल चयन में बीडीओ, सीओ, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी और सहायक अभियंता ने भाग लिया था। इन भवनों में प्रज्ञा केंद्र, पंचायत सेवक, हल्का कर्मचारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, डाकघर, नरेगा आदि के कार्यालय होंगे।
भवन निर्माण की स्थिति
संख्या लागत स्थिति
32 16.7 लाख पूर्ण
68 19.95 लाख 61 पूर्ण
203 21.122 लाख काम जारी
नरेगा के पैटर्न पर 203 पंचायत सचिवालय बन रहे हैं। ये सभी मार्च तक कंपलीट कर लिए जाएंगे। चुनाव के कारण निर्माण की गति पर असर पड़ा था। परंतु, अब यह निर्माण कार्य तेज हो गया है।
अंजनी कुमार, जिला योजना पदाधिकारी
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नरेगा के पैसों से चमकेगा जिला प्रमुख का दफ्तर
Posted On at by NREGA RAJASTHANनरेगा के पैसों से चमकेगा जिला प्रमुख का दफ्तर!
जयपुर. गांवों में रोजगार देने के लिए लागू किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) का पैसा जयपुर के जिला प्रमुख के दफ्तर और जिला परिषद के भवन पर खर्च हो रहा है।
नरेगा की गाइडलाइंस में नगर निगम सीमा में सिविल वर्क पर पाबंदी के बावजूद अफसरों ने इन भवनों की साज-सज्ज के लिए साढ़े नौ लाख रुपए जारी कर दिए। जिला प्रमुख हजारीलाल नागर के कक्ष में आजकल रिनोवेशन का काम चल रहा है। ऑफिस में फॉल्स सीलिंग, नई टाइल्स लगाई जा रही हैं और पुरानी खिड़कियों के स्थान पर नई खिड़कियां बदली जा रही हैं। वहीं जिला परिषद के सभा भवन में नए लैटबाथ भी बनाए जा रहे हैं।
आखिर यह पैसा जिला परिषद की साधारण सभा में तो स्वीकृत नहीं हुआ, फिर बजट कहां से आया? यह सवाल भास्कर ने जिला परिषद के अधिकारियों से किया तो सामने आया कि रिनोवेशन पर खर्च किया जा रहा बजट नरेगा का है। तत्कालीन जिला कार्यक्रम समन्वयक ने यह राशि 16 जून, 2010 को प्रशासनिक मद से स्वीकृत की थी। हालांकि, गाइडलाइंस में तय है कि प्रशासनिक मद में ऑफिस रिनोवेशन और कोई भी सिविल वर्क नहीं कराया जा सकता।
जिला प्रमुख हजारी लाल नागर से बातचीत
क्या आपके कार्यालय और जिला परिषद भवन के रिनोवेशन पर नरेगा का पैसा इस्तेमाल हो रहा है?
हां, दस लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन यह स्वीकृति हमें तत्कालीन कलेक्टर ने दी थी।
मगर नरेगा के पैसों से तो रिनोवेशन (जीर्णोद्धार) नहीं किया जा सकता?
हम जिला परिषद के सभी विभागों को एक साथ लाने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। छोटा—मोटा काम जैसे रंग रोगन इत्यादि ही किया जा रहा है।
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