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मुखयामत्री महोदय के निम्न आश्वासन के बाद राज्य नरेगा कार्मिक नेताओं ने धरना - प्रदर्शन समाप्त करने की धोषणा की .
1 एक राज्य स्तरीय कमिटी का गठन किया जावेगा जो की नरेगा कार्मिको की समसयाओ को निवारण करेगी जिसके अध्यक्ष श्रीमान सी . एस . राजन होंगे
2. नरेगा कार्मिको को प्रति वर्ष नया बोंड नहीं भरना होगा
3.मानदेय बढोतरी के लिए बजट सत्र में घोषणा की जा सकेगी
4. शनिवार को कार्यालय आना होगा परन्तु अ न्य दिनों में कार्यालय समय १० से ५ बजे तक का होगा
5 किसी भी कार्मिक को बिना वजह नही हटाया जावेगा जब तक की दोष साबित नहीं हा जाते इसके लिए एक जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय सयुक्त कमेटी बनाई जावेगी जिसमे कार्मिक नेता कमेटी के सदस्य होगे
6.नियमितीकरण के लिए योजना आयोग को लिखा जावेगा
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नरेगा की पाई-पाई का हिसाब मांगा, प्रशासन सकते में
Posted On at by NREGA RAJASTHANनरेगा की पाई-पाई का हिसाब मांगा, प्रशासन सकते में
जयपुर. नरेगा में प्रशासनिक खर्च के ब्यौरे की जानकारी मांगे जाने से प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्टरों सहित प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मचा हुआ है।
सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान से जुड़े मोहनसिंह ने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी है। उनसे सूचनाएं देने के लिए 15 से अधिक जिलों में 1,71,477 रु. मांगे गए हैं। अन्य जिलों में भी पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को जानकारियां देने के लिए मामला रैफर किया गया है। इनसे मिलने वाली सूचनाओं के लिए अलग से राशि देनी होगी।
दूसरी ओर, अगर प्रशासन ने 30 दिन में ये जानकारियां नहीं दी तो मोहनसिंह को सभी जानकारियां नि:शुल्क उपलब्ध करानी होंगी। नरेगा में प्रशासनिक खर्च के लिए 6 प्रतिशत राशि का प्रावधान है। इसमें वेतन-भत्तों के साथ श्रमिकों की सुविधाओं से संबंधित सामग्री की खरीद की जा सकती है।
फंस सकते हैं कई अफसर: अगर जानकारी उपलब्ध कराई गई तो ऐसे सारे मामले सामने आ जाएंगे, जो सोशल ऑडिट में नहीं बताए गए या जिनको छिपाया गया है। ऐसे में कई अफसर और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जांच शुरू हो सकती है और मामला भी दर्ज हो सकता है।
ये सूचनाएं मांगीं: नरेगा में जिले के लिए कितनी राशि जारी की गई है। 2008-09 और 2009-10 में प्रशासनिक मद में कितना खर्च किया गया है।इस राशि से कितने कंप्यूटर, प्रिंटर, लेपटॉप और अन्य उपकरण लिए गए। इसके अलावा दवाइयां, दरी, पालना, टेंट, पानी टंकी, मटके, फर्नीचर और खुदाई से संबंधित औजार की खरीद के बिल, भुगतान वाउचर, ऑडिट और अन्य जांच से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी मांगी गई है।
दायरे में कौन: 33 कलेक्टर, 33 जिला प्रमुख, 33 सीईओ, 248 प्रधान, 248 बीडीओ, 9168 सरपंच, 9168 ग्राम सेवक, 1.25 लाख जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड पंचों के साथ विभागों के लेखा और तकनीकी कर्मचारी।
किसने कितनी राशि मांगी:
पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर) 50,000
जिला परिषद, डूंगरपुर 30,000
जिला परिषद, अजमेर 20,000
जिला परिषद, झुंझुनूं 20,000
जिला परिषद, चूरू 11,022
पंचायत समिति, सवाई माधोपुर 24,000
जिला परिषद, सवाई माधोपुर 2972
पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन (पाली) 4354
जिला परिषद, टोंक 3706
जिला परिषद, बांसवाड़ा 2943
पंचायत समिति, रियां बड़ी (नागौर) 1680
जिला परिषद, श्रीगंगानगर 800
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