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राज्य में नरेगा के कामकाज में पारदर्शिता लाने और निगरानी रखने के लिए निगरानी समितियों का विस्तार ग्राम स्तर तक किया जायेगा। केंद्र के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचना भेज दी है। आयुक्तों की देखरेख में सभी जिलों के लिए अलग-अलग कमेटियां बनेंगी। कमेटी में उपायुक्त, नरेगा काउंसिल के दो सदस्य और डीडीसी शामिल रहेंगे। डीडीसी कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। यह व्यवस्था सभी 22 जिलों में लागू होगी। राज्य सरकार को अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि नरेगा के तहत ग्रामीणों की बजाय कर ठेकेदारों के जरिये काम कराया जा रहा है, मजदूरों से काम लेने की बजाय मशीनों का इस्तेमाल हो रहा हैॅ। कई स्थानों पर कम मजदूरी दिये जाने और फर्जी मस्टर रोल से नरेगा की राशि उठा लेने की शिकायत भी मिलती है। ऐसी शिकायतों को निपटारे के लिए पहले जिला स्तर पर पहले निगरानी समिति बनायी जा रही है। बाद में ग्राम स्तर तक ऐसी कमेटियां बनायी जायेंगी, ताकि नरेगा के काम में घपला नहीं हो सके।

दौसा। भले ही केंद्र व राज्य सरकार एक ही बात हर जगह कहती फिरे कि हमने गरीबों के लिए नरेगा शुरू करके उनका उत्थान किया है। परंतु ये सच नहीं है। इसका खुलासा हुआ 'न्यूज टुडे' में नरेगा में हो रही अनियमितताओं से संबंधित खबरों के प्रकाशन के जरिये, जो बीती सात और नौ अप्रैल के अंकों में प्रमुखता से छपी थीं। इन खबरों पर सरकार ने भी गंभीरता दिखाई। जांच कमेटी बनाई।

कमेटी ने दौसा आकर कार्योü की जांच की, तो लाखों रूपयों का घपला उजागर हुआ। जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत भांडारेज में महानरेगा योजना के तहत पिछले साल करवाए गए निर्माण कार्य की राजस्थान सरकार के सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में 14 कार्य में 20 लाख 85 हजार की राशि वसूलने, ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करने व दौसा पंचायत समिति के दोनों जेटीओ को कार्यमुक्त करने व इन कार्य के लिए जिम्मेदार अन्य अघिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
योजना से जुडे सूत्रों का कहना है कि महानरेगा के तहत हो रहे भ्रष्टाचार पर जिले में अब तक की यह सबसे बडी कार्रवाई है। बताया जाता है कि जिला परिषद के पास करीब 20 दिन पहले ही यह रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गई। प्रमुख शासन सचिव (ग्रामीण विकास) सीएस राजन ने 15 जुलाई तक संबंधित दोषी लोगों से राशि वसूलने के पत्र से हडकंच मचा, तब मामला उजागर हुआ।

इन कामों पर वसूली
नाला निर्माण बजाज मंदिर से सुनार बगीची तक में एक लाख 20 हजार 122 रूपए, रामतलाई से बावडी दरवाजा तक में एक लाख 84 हजार 664 रूपए, सुरक्षा दीवार नांगलचापा रोड से ढाणी झरवाली तक में एक लाख 20 हजार 284 रूपए व सुरक्षा दीवार कृषि मंडी से रामजीलाल सहाणा तक तीन लाख 66 हजार 596 रूपए की राशि कटाव रोक दीवार निर्माण ठाकुर वाली से छोटेलाल के खेत तक एक लाख 32 हजार 330 रूपए, बने निवास से कबरालाल होते हुए वाटर वर्क्स तक के नौ हजार रूपए, ग्रेवल सडक इंदिरा कालोनी से ढाणी बंध तक में 85 हजार 763 रूपए, पटवार वाली ढाणी से भीकली तक की सडक पर नौ हजार, भीकली ढाणी से नयावाली सडक पर एक लाख 68 हजार 778 रूपए, सुरक्षा दीवार निर्माण बने निवास व बीरखू वाली ढाणी में तीन लाख 34 हजार 787 रूपए। इनके अलावा इस दौरान करवाए गए अन्य कार्योü की भी जिला स्तर के अधिकारियों से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी दोषी
अनियमितता के लिए पूर्व सरपंच मिट्ठू लाल सैनी, ग्राम पंचायत सचिव पप्पू लाल सांवरिया, बनवारी लाल वैष्णव, तकनीकी सहायक पंचायत समिति दौसा, मुरारी लाल जाटव कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति दौसा को भी उत्तरदायी माना है।

इनके खिलाफ कार्रवाई
ग्राम पंचायत सचिव पप्पू सांवरिया ग्राम सेवक व पदेन सचिव को निलंबित करने की कार्रवाई हुई।
इसी प्रकार मुरारी लाल जाटव व बनवारी लाल वैष्णव, कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति दौसा को संविदा सेवा शर्तोü के अनुसार संविदा निरस्त करने की कार्रवाई करने व पूर्व सरपंच मिट्ठूलाल सैनी के खिलाफ पंचायतीराज अघिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोçष्ात करने की कार्रवाई हुई। इसी प्रकार सहायक अभियंता दौसा पंचायत समिति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंषा की गई है।

इनका कहना है
जिला कलक्टर महोदय के पास फाइल भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट हमें मिल गई है। दोष्ाी अघिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई एक दो दिन में कर दी जाएगी।
- जेपी बुनकर, मुख्य कार्यकारी अघिकारी, दौसा

रोहित विजयवर्गीय