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Posted On at by NREGA RAJASTHANमृतका व डॉक्टर को बनाया नरेगा मजदूर!
जोधपुर. लोहावट ग्राम पंचायत के विश्नावास में एक मृतका, डॉक्टर व बीएसएफ के जवान जैसे कर्मचारियों के नाम से नरेगा का भुगतान उठाने का मामला सामने आया है। अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय से भेजी टीम ने नरेगा का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की है। रिकॉर्ड में काट-छांट हो रखी है। डॉक्टर व बीएसएफ के जवान की उपस्थिति का रिकॉर्ड मंगवाया गया है।
नरेगा में फर्जी जॉब कार्ड बना कर भुगतान उठाने की शिकायत रोजगार सहायक रेखा विश्नोई के खिलाफ है जिसके ताऊ इस गांव के सरपंच हैं। जन जागृति लोक कल्याण विकास संस्थान के बैनर तले ग्रामीणों ने कलेक्टर से यह शिकायत की थी। सहायक लेखाधिकारी गोवर्धन जोशी व सहायक अभियंता ओमप्रकाश ने जांच की थी।
लोगों ने इन्हें कागजात पेश कर बताया कि जयपुर में पोस्टेड डॉक्टर जीवनराम, बेंगलुरू में बीएसएफ के जवान हरचंदराम, अध्यापिका सुमित्रा आदि के साथ मृतका मूलीदेवी के नाम से हजारों रुपए का भुगतानअधिक पढने के लिए क्लिक करे
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Posted On at by NREGA RAJASTHANनरेगा सरकार की नहीं श्रमिकों की योजना
सिरोही। जिले में नरेगा में तीन आपराघिक प्रकरण में से एक का निस्तारण हो चुका है। जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है। कलक्ट्री सभागार में बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाघिपति एवं राजस्थान विघिक सेवा प्राघिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष करणसिंह राठौड़ के पूछने पर पुलिस अधीक्षक ने उक्त जानकारी दी।
यहां न्यायिक, प्रशासनिक व पुलिस अघिकारियों की बैठक में न्यायाघिपति राठौड़ ने कहा कि नरेगा राजस्थान के लिए एक वरदान है। लेकिन, ग्रामीणों में न्यायिक जानकारी का अभाव है। इसके लिए न्यायिक अघिकारियों को समय-समय पर शिविरों का आयोजन कर कानूनी जानकारियां देनी होगी।
उन्होंने बताया कि मजदूरों को विशेष रूप से यह बात समझानी होगी कि नरेगा योजना सरकार की नहीं उनकी है। उन्होंने जिले में नरेगा में आंशिक शिकायतों पर प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अघिकारियों को कठिन परिस्थितियों में झिझकने से नहीं डरना चाहिए। जिला कलक्टर पी. रमेश ने जिले में राजस्व मामलों के निस्तारण की जानकारी दी। एडीजे फास्ट ट्रेक अयूब खान, जिला विघिक सेवा प्राघिकरण के सचिव नेपालसिंह ने भी नरेगा मजदूरों को दी जाने वाली कानूनी जानकारियों का ब्योरा पेश किया।
बताया नरेगा का खाका
बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अघिकारी देवानंद माथुर ने बताया कि जिले की 151 ग्राम पंचायतों के 492 गांवों में नरेगा का कार्य संचालित है। 1 लाख 61 हजार परिवार नरेगा का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि नरेगा के संबंध में प्राप्त 200 में से 180 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
सिरोही। जिले में नरेगा में तीन आपराघिक प्रकरण में से एक का निस्तारण हो चुका है। जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है। कलक्ट्री सभागार में बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाघिपति एवं राजस्थान विघिक सेवा प्राघिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष करणसिंह राठौड़ के पूछने पर पुलिस अधीक्षक ने उक्त जानकारी दी।
यहां न्यायिक, प्रशासनिक व पुलिस अघिकारियों की बैठक में न्यायाघिपति राठौड़ ने कहा कि नरेगा राजस्थान के लिए एक वरदान है। लेकिन, ग्रामीणों में न्यायिक जानकारी का अभाव है। इसके लिए न्यायिक अघिकारियों को समय-समय पर शिविरों का आयोजन कर कानूनी जानकारियां देनी होगी।
उन्होंने बताया कि मजदूरों को विशेष रूप से यह बात समझानी होगी कि नरेगा योजना सरकार की नहीं उनकी है। उन्होंने जिले में नरेगा में आंशिक शिकायतों पर प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि अघिकारियों को कठिन परिस्थितियों में झिझकने से नहीं डरना चाहिए। जिला कलक्टर पी. रमेश ने जिले में राजस्व मामलों के निस्तारण की जानकारी दी। एडीजे फास्ट ट्रेक अयूब खान, जिला विघिक सेवा प्राघिकरण के सचिव नेपालसिंह ने भी नरेगा मजदूरों को दी जाने वाली कानूनी जानकारियों का ब्योरा पेश किया।
बताया नरेगा का खाका
बैठक में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अघिकारी देवानंद माथुर ने बताया कि जिले की 151 ग्राम पंचायतों के 492 गांवों में नरेगा का कार्य संचालित है। 1 लाख 61 हजार परिवार नरेगा का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि नरेगा के संबंध में प्राप्त 200 में से 180 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
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Posted On at by NREGA RAJASTHANNREGA NEWS INDIA
| राज्य नरेगा को ठीक से लागू करें: प्रधानमंत्री | |
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पालन में ढिलाई बरतने वाले राज्यों की खिंचाई करते हुये प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उनसे प्रदर्शन सुधारने को कहा है.
नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉ. सिंह ने कहा, "इस अनोखे कानून का पूरा फायदा उठाने के लिये हमें अभी भी बहुत कुछ करना है."
प्रधानमंत्री ने कहा, "राज्यों से हमें इसके मिश्रित परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं. कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं...जबकि कुछ ढिलाई बरत रहे हैं. मैं उनसे कहूंगा कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों का अनुसरण करें."
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस कानून के अनुपालन पर निगरानी रखेगा.
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Posted On at by NREGA RAJASTHANNREGA NEWsNREGA, Planning Commsission, Montek Singh Ahluwalia
New Delhi: The government may raise the number of job days under the NREGA scheme to compensate rural households for loss of income due to a poor monsoon in large part of the country.
"We have to see whether the 100 days limit (of employment days under NREGA) is adequate. If it is not adequate, we can increase it temporarily," Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh Ahluwalia said.
Under the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), the government is bound by law to provide a minimum of 100 days of employment in a year to the member of a family living Below Poverty Line (BPL).
Noting that the impact of a deficient rainfall was more profound in the rural areas, Ahluwalia said, "One of the biggest advantage we have is existence of a national rural employment guarantee scheme."
The scheme has given the government a very flexible mechanism for dealing with loss of income and mitigating poverty in rural areas, he said, regretting that in many areas, states have not provided 100 days of employment to job seekers.
Job creation under the NREGA assumes importance as workers in the farm sector will be hit hard by the poor monsoon and declining agriculture output.
Agriculture Minister Sharad Pawar recently told the Lok Sabha that deficient monsoon would adversely affect rice production in the country.
According to the Minister, "Total area under paddy has declined from 216.49 lakh hectares to 155.66 lakh hectares till July 27...resulting in a shortfall of around 60 lakh hectares."
Besides paddy, areas under other crops like bajra, coarse cereals and sugarcane have also shrunk, though there has been some improvement in case of jowar, corn (makka) and cotton.
Finance Minister Pranab Mukherjee in his Budget speech has made a case for convergence of various other schemes relating to agriculture, forests, water resources and rural roads to increase the productivity of assets and resources under the NREGA.
The rural employment guarantee scheme, which was initiated in February 2006, provided employment opportunity to more than 4.47 crore households during 2008-09 as compared to 3.39 crore in the previous fiscal.
Besides committing to raise the real wage under the NREGA to Rs 100 per day, Mukherjee in his Budget pegged the allocation for the scheme to Rs 39,000 crore, 144 percent more than what was provided in the previous fiscal.
Bureau Report
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Posted On at by NREGA RAJASTHANNREGA NEW's, Job News, RAJASTHAN REGA NEWs.....
02-04-2010
नरेगा के तहत काम तय करेगी ग्राम सभा | ||||||||||
ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
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Posted On at by NREGA RAJASTHAN*Day-29 (NREGA NEW's)NREGA JOB, NREGA RAJASTHAN, NREGA INDIA
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Posted On at by NREGA RAJASTHAN*Day-31 (NREGA NEW's)NREGA JOB, NREGA RAJASTHAN, NREGA INDIA
नाबालिग भी नरेगा श्रमिक!
जोधपुर। .............................................की मिली भगत से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महानरेगा) के जॉब कार्ड में फर्जीवाडा कर न केवल एक परिवार को श्रमिक बना दिया गया वरन् डाकघर में उसके नाम से खाता खोल पूरे एक सौ दिन की मजदूरी भी उठा ली गई। जबकि हकीकत में उस परिवार ने काम ही नहीं किया। जिले की बालेसर पंचायत समिति के गोदेलाई गांव का यह मामला उजागर होने पर अब दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।
गोदेलाई के विश्नाराम, उसकी पत्नी व पुत्र के नाम जॉब कार्ड जारी किए गए। विश्नाराम के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस परिवार को एक सौ दिन का रोजगार देना भी कागजों में बता दिया गया। इसके लिए बाकायदा पोस्ट ऑफिस में खाता खोलाकर मजदूरी का भुगतान उठाया गया। विश्नाराम ने परिवार के साथ जिला प्रशासन के समक्ष पेश होकर इस फर्जीवाडे का खुलासा किया। उसका कहना था कि उसके नाबालिग पुत्र को भी महानरेगा श्रमिक दर्शा कर भुगतान उठाया गया।
यह बात दीगर है कि विश्नाराम ने यह खुलासा गत दिसम्बर में ही कर दिया था, इसके बावजूद इतने दिन तक इस मामले को दबाए रखा गया। अब बात आला अधिकारियों तक पहुंची तो इस फर्जीवाडे की जांच की गई।
अब होगी कार्रवाई
महानरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वय आरसी गुप्ता ने बताया कि इस मामले में उन्होंने कुछ दिन पहले ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। सम्बन्धित पंचायत से दस्तावेज आदि जुटाकर अगले कुछ दिनों में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया जाएगा।
