जोधपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत जोधपुर जिले की हर पंचायत समिति में सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। मेट, रोजगार सहायक, सरपंच और सरकारी कर्मचारी लाखों रुपए हड़प रहे हैं। ग्राम पंचायतों मंे निम्न स्तर के कार्य हो रहे हैं। फर्जी नाम से भुगतान उठ रहे हैं। प्रशासन के पास नरेगा कार्यो की शिकायतों का अंबार लगा है।

अब तक हुई जांच में 31 जगह भ्रष्टाचार सामने आया है। हालांकि प्रशासन ने दोषी जनप्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं तथा उनसे सरकारी धन वसूलने की कार्रवाई की है, मगर हर स्तर पर गड़बड़ी रोकना संभव नहीं हो रहा है। पंचायती राज विभाग ने नरेगा में भ्रष्टाचार रोकने तथा गांवों में गुणवत्ता वाले कार्य कराने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों तथा अधिशासी अभियंताओं को प्रत्येक गांव में नरेगा कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दे रखे हैं, परंतु सिर्फ शिकायतों के आधार पर जांच और कार्रवाई करने की नीति के कारण गड़बड़ियां नहीं रुक रही है।

मुकदमों की लंबी लिस्ट: नरेगा के कार्य में गुणवत्ता की कमी, मिलावट और फर्जी नाम लिख कर भुगतान उठाने के एक दर्जन मामले पुलिस थानों तक पहुंच गए हैं। हीरादेसर, बुचकला, गुड़ा विश्नोइयां, केलनसर, भीकमकोर, खाबड़ा खुर्द, भवाद, शिकारपुरा-कांकाणी, भोपालगढ़, बाप, जुड़ आदि ग्राम पंचायतों में मेट, रोजगार सहायक और सरपंचों के खिलाफ धोखाधड़ी कर सरकारी राशि के गबन के मुकदमे दर्ज हुए हैं।

जनप्रतिनिधि न कर्मचारी पीछे: केंद्र सरकार से मिल रहे धन को हड़पने में न जनप्रतिनिधि पीछे हैं और न ही सरकारी कर्मचारी। अब तक हुई जांच में 31 जगह गड़बड़ियां पकड़ी गई जहां धन का दुरुपयोग हुआ था। प्रशासनिक जांच में सर्वाधिक दोषी मेट पाए गए जो मस्टर रोल में फर्जी नाम भरने तथा हाजरियों में हेराफेरी करते पकड़े गए।

रोजगार सहायक और शिकारपुरा, बालरवा, जुड़ के सरपंच भी घोटालों में लिप्त रहे। शिकारपुरा में कनिष्ठ तकनीकी सहायक, बालरवा में सिंचाई विभाग के जेईएन, दयाकौर में नरेगा के जेईएन, बालरवा में मंडोर पंचायत समिति के विकास अधिकारी, बाप पंचायत समिति के नूरे के भुर्ज गांव में वरिष्ठ तकनीकी सहायक आदि को घोटालों के लिए दोषी माना गया है। इन दोषी कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों से वसूली की जा रही है।