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पंजाब में अब लोकपाल रोकेंगे नरेगा में गड़बड़ी

नई दिल्ली।। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। यहां
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। इस योजना के लिए पंजाब में विभिन्न जिलों के लिए छह लोकपालों की नियुक्ति की गई है। नई पहल पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित करेगी। साथ ही, यह सुनिश्चित होगा कि योजना राज्य भर के जॉब कार्ड धारक गरीबों तक पहुंच सके। मस्टर रोल में गड़बड़ी पर जागा केंद्र: नरेगा में हाजिरी रजिस्टरों (मस्टर रोल्स) में हेरफेर की ढेरों शिकायतें मिलने के मद्देनजर अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन मामलों को देखने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि मंत्रालय को नरेगा के तहत कामगारों की रोजाना हाजिरी में अनियमितता से जुड़ी शिकायतें मिली हैं, इसीलिए फैसला किया गया है कि एक ग्रुप का गठन किया जाए जो आईसीटी (कम्यूनिकेशन एंड इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी), यूआईडी व बायोमेट्रिक्स आदि के इस्तेमाल और एक नए मॉडल का निर्माण करने की संभावनाओं की तलाश करे। इस ग्रुप की अगुवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्त सलाहकार करेंगे। इसे तीन हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। नरेगा पर केंद्र सरकार अब तक 90 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। गौरतलब है कि नरेगा को लागू करने के दौरान सामने आ रही अन्य विभिन्न समस्याओं से निबटने के लिए मंत्रालय ने पहले ही ऐसे छह पैनल गठित किए हैं। इन समस्याओं में कार्यों की योजना और उन्हें पूरा करना, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी और समय पर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल हैं।