पंचायती राज विभाग जेईएन,लेखाकारों की भी सीधी भर्ती की तैयारी
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पंचायती राज विभाग जेईएन,लेखाकारों की भी सीधी भर्ती की तैयारी
जयपुर। पंचायती राज विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के साथ ही सहायक
अभियंता,लेखाकार,कनिष्ठ लेखाकार,प्रोग्रामर,सहायक प्रोग्रामर,सहायक
कार्यक्रम अधिकारी जैसे तकनीकी पदों पर भी सीधी भर्ती की तैयारी की जा रही
है। चूंकि कनिष्ठ लिपिकों की सीधी भर्ती के नए नियमों को सरकार से पहले
मंजूरी मिल चुकी है,इसलिए पहले चरण में ये पद भरे जाएंगे और दूसरे चरणों
में अन्य पदों पर भर्ती होगी।
कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती जिला परिष्ादों के जरिए होगी और इसके लिए विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। तकनीकी पदों पर संभवत: पहली बार बिना परीक्षा अंकों के आधार पर भर्ती होगी। इसके लिए राज्य स्तर पर मेरिट बनाई जाएगी। इसमें संविदा इंजीनियरों व अन्य कार्मिकों को बोनस अंक मिलेंगे।
पारदर्शिता पर सवाल
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सभी भर्तियों में पारदर्शिता बरती जाएगी, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि इसमें गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 1998 में जिला परिष्ादों के जरिए हुई तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रकरण कोर्ट में अटक गया था।
ऎसे भर्ती करना भ्रष्टाचार को खुला निमंत्रण है। जब भर्ती के लिए पारदर्शी प्रक्रिया है तो उससे अलग हटकर भर्ती करने को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता।
के.एल.कमल,पूर्व सदस्य, आरपीएससी
सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। भर्ती में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है
सोहनलाल डारा,महामंत्री राजस्थान ग्राम सेवक संघ
कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती जिला परिष्ादों के जरिए होगी और इसके लिए विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। तकनीकी पदों पर संभवत: पहली बार बिना परीक्षा अंकों के आधार पर भर्ती होगी। इसके लिए राज्य स्तर पर मेरिट बनाई जाएगी। इसमें संविदा इंजीनियरों व अन्य कार्मिकों को बोनस अंक मिलेंगे।
पारदर्शिता पर सवाल
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सभी भर्तियों में पारदर्शिता बरती जाएगी, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि इसमें गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 1998 में जिला परिष्ादों के जरिए हुई तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रकरण कोर्ट में अटक गया था।
ऎसे भर्ती करना भ्रष्टाचार को खुला निमंत्रण है। जब भर्ती के लिए पारदर्शी प्रक्रिया है तो उससे अलग हटकर भर्ती करने को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता।
के.एल.कमल,पूर्व सदस्य, आरपीएससी
सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। भर्ती में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है
सोहनलाल डारा,महामंत्री राजस्थान ग्राम सेवक संघ
source- patrika.com
पंचायत भर्ती में कम्प्यूटर कोर्स भी जरूरी
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जयपुर। पंचायत राज विभाग में क्लर्क के करीब 20 हजार पदों पर होने वाली
भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन केवल 12वीं की मार्कशीट के आधार पर ही नहीं
होगा। अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर कोर्स (आरएस-सीआईटी) का प्रमाणपत्र भी देना
होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, भर्ती के लिए विज्ञापन एक सप्ताह के
भीतर जारी किया जाएगा और अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जाएंगे।
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 35 रखी गई है।
पंचायतीराज भर्ती: ऊंची डिग्री पर नहीं मिलेंगे बोनस अंक
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जयपुर.पंचायतीराज
विभाग में कनिष्ठ लिपिकों (एलडीसी) के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए
कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें कलेक्टरों को
मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे पहले पंचायतीराज विभाग की ओर से
अधिसूचना जारी की जाएगी।
सीनियर सेकंडरी की मार्कशीट से मेरिट बनाकर होने वाली भर्ती में
धांधली रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया तय की गई है। ये आवेदन
ठीक उसी तरह से होंगे, जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में जिलेवार
अलग-अलग आवेदन लिए गए थे। इनमें पांच फीसदी पद कार्यरत चतुर्थ श्रेणी
कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरे जाएंगे।
कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट जरूरी
कनिष्ठ लिपिक के लिए आवेदन करने वालों को सीनियर सेकंडरी की मार्क शीट
के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी
पेश करना होगा।
यह कंप्यूटर कोर्स केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से नियंत्रित
डीओईएसीसी से संचालित ‘ओ’ या इससे हायर लेवल के कोर्स का सर्टिफिकेट,
वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग
असिस्टेंट, टाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेट, किसी
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस
में डिप्लोमा, किसी पॉलीटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या
राजस्थान नॉलेज कॉपरेरेशन लि. से संचालित वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से
सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (आरएससीआईटी) का सर्टिफिकेट
लगाना होगा।
एक से अधिक जिले भर सकेंगे :
विभिन्न जिलों के लिए होने वाली भर्ती में एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
18 से 35 वाले पात्र :
कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती के लिए सीनियर पास अभ्यर्थियों के लिए आयु
सीमा 18 से 35 साल तय की जाएगी। आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट दी जाएगी।
नहीं जुड़ेंगे डिग्रियों के नंबर :
कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती में सीनियर सैकंडरी के अलावा उच्च शिक्षा की डिग्री के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे।
कोई फार्मूला तय नहीं :
विज्ञान, वाणिज्य और कला विषय में सीनियर सैकंडरी पास करने वाले
अभ्यर्थियों को एक ही कतार में रखा जाएगा। इनमें जिसके ज्यादा नंबर होंगे
वे ऊपर और जिसके कम होंगे, वे घटते क्रम में नीचे आते जाएंगे।
विषयवार अलग-अलग रखने या उसके लिए कोई फार्मूला बनाने का अभी सरकार का
कोई विचार नहीं है। उल्लेखनीय है कि भास्कर की ओर से सीधी भर्ती को लेकर
पाठकों से ली गई राय में यह भी तथ्य सामने आया कि विज्ञान, वाणिज्य और कला
वर्ग में नंबर देने की प्रक्रिया अलग होने से इसके लिए फार्मूला तय किया
जाना चाहिए।
Source- Bhaskar.com
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मार्कशीट देखकर नौकरी देने को मंजूरी
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पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ लिपिकों
के पदों पर सीधी भर्ती और इसमें संविदाकर्मियों को आयु में छूट व बोनस अंक
देने का रास्ता खुल गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से सर्कुलेशन
से इसकी मंजूरी करा ली है। इसके लिए मंत्रिमंडलीय आज्ञा भी जारी कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ लिपिक के 19,515 पदों के लिए
भर्ती करना प्रस्तावित है। इसके साथ 3275 अन्य पदों पर भर्ती को मंजूरी दे
दी गई। भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह के अंत तक जारी होने की संभावना है।
सर्कुलेशन से मंजूरी की सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सी.एम.मीणा
ने पुष्टि की। शैक्षणिक योग्यता १२वीं पास रखी गई है। बारहवीं के अंकों के
प्रतिशत के आधार पर मैरिट बनाकर भर्ती की जाएगी। संविदा कर्मचारियों को
अनुभव के आधार पर 10 से 30 अंक दिए जाएंगे।
जल्द बनेंगे नियम
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद पंचायतीराज विभाग में भर्ती के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। नियमों में आयु सीमा, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण, आयु सीमा में छूट, संविदा कर्मियों को बोनस अंक और चयन की प्रक्रिया आदि का खुलासा किया जाएगा। माना जा रहा है कि हर जिले में खाली पदों की भर्ती जिला परिषद स्तर पर ही होगी। चयन के लिए जिला स्तरीय कमेटियों को अधिकार देने की संभावना है।
विज्ञापन में आवेदन का खुलासा
भर्ती के जारी होने वाले विज्ञापन में आवेदन के तरीके का खुलासा होगा। माना जा रहा है कि शिक्षक भर्ती की तर्ज पर कनिष्ठ लिपिक और अन्य पदों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अलग-अलग जिलों के लिए अलग आवेदन लेने की व्यवस्था की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पंचायत समितियों में कनिष्ठ लिपिकों के 996 और पंचायतों में 18354 पद (हरेक में दो पद) पर भर्ती की जानी है।
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद पंचायतीराज विभाग में भर्ती के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। नियमों में आयु सीमा, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण, आयु सीमा में छूट, संविदा कर्मियों को बोनस अंक और चयन की प्रक्रिया आदि का खुलासा किया जाएगा। माना जा रहा है कि हर जिले में खाली पदों की भर्ती जिला परिषद स्तर पर ही होगी। चयन के लिए जिला स्तरीय कमेटियों को अधिकार देने की संभावना है।
विज्ञापन में आवेदन का खुलासा
भर्ती के जारी होने वाले विज्ञापन में आवेदन के तरीके का खुलासा होगा। माना जा रहा है कि शिक्षक भर्ती की तर्ज पर कनिष्ठ लिपिक और अन्य पदों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अलग-अलग जिलों के लिए अलग आवेदन लेने की व्यवस्था की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पंचायत समितियों में कनिष्ठ लिपिकों के 996 और पंचायतों में 18354 पद (हरेक में दो पद) पर भर्ती की जानी है।
मार्कशीट दिखाओ, नौकरी पाओ| पंचायतीराज में प्रस्तावित 22,790 भर्तियों में से कनिष्ठ लिपिकों के 19,515 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है
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मार्कशीट दिखाओ, नौकरी पाओ| पंचायतीराज में प्रस्तावित 22,790 भर्तियों में से कनिष्ठ लिपिकों के 19,515 पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है
पंचायतीराज में 25,406 पदों पर होगी भर्ती
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पंचायतीराज में 25,406 पदों पर होगी भर्ती , पंचायतीराज में 25,406 पदों पर होगी भर्ती
पंचायतीराज में 25,406 पदों पर होगी भर्ती
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जिला एपीओ जेईएन लेखाकार क.लेखाकार सहा. प्रोग्रामर एलडीसी चतुर्थ श्रेणी कुल
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विशेष संवाददाता . जयपुर त्न पंचायतीराज विभाग में लिपिकों सहित छह पदों
पर प्रदेशभर में 25,406 भर्ती होना प्रस्तावित है। इससे पहले सरकार ने 23
हजार पदों के लिए भर्ती की घोषणा की थी, अब इसमें पहले से सृजित पदों को
शामिल कर दिया गया है। यह भर्ती जिलेवार करने पर विचार किया जा रहा है।
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| अजमेर 8 75 16 12 8 613 36 768 अलवर 14 109 28 23 14 1048 63 1299 बांसवाड़ा 8 95 14 14 8 678 36 853 बारां 7 49 14 10 7 482 29 598 बाड़मेर 8 127 16 16 8 822 40 1037 भरतपुर 9 84 18 18 9 810 45 993 भीलवाड़ा 11 88 22 18 11 849 65 1064 बीकानेर 6 73 11 10 6 486 27 619 बूंदी 5 42 9 9 5 402 22 494 चित्तौडग़ढ़ 11 65 22 13 11 658 46 826 चूरू 6 83 12 11 6 547 27 692 दौसा 5 52 10 10 5 491 24 597 धौलपुर 4 35 8 7 4 339 19 416 डूंगरपुर 5 73 10 10 5 519 25 647 गंगानगर 8 73 15 17 8 701 39 861 हनुमानगढ़ 7 68 10 15 7 556 30 693 जयपुर 13 118 26 22 13 1075 62 1329 जैसलमेर 3 52 6 6 3 282 15 361 जालौर 8 89 15 13 8 589 35 757 झालावाड़ 6 58 12 24 6 551 30 687 झुंझुनूं 8 96 16 15 8 637 38 818 जोधपुर 10 114 19 19 10 753 45 951 करौली 5 52 10 9 5 451 24 556 कोटा 5 36 10 8 5 352 22 438 नागौर 11 154 22 22 11 1006 52 1278 पाली 10 109 20 15 10 715 45 924 प्रतापगढ़ 5 48 10 6 5 344 21 439 राजसमंद 7 52 14 9 7 464 26 579 सीकर 8 109 16 16 8 720 38 915 सिरोही 5 39 10 7 5 342 21 429 टोंक 6 44 6 11 6 507 28 608 उदयपुर 12 143 21 23 12 1021 54 1286 कुल 249 2547 484 436 249 20,281 1160 25,406 |
पंचायतराज विभाग में शुरू हुई 23 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी
Posted On at by NREGA RAJASTHANजोधपुर.ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग ने 23 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने जिला परिषदों और कलेक्टरों को इन रिक्त पदों को भरने के लिए तैयारियां करने के निर्देश भेजे हैं। पंचायतराज विभाग के शासन सचिव व आयुक्त के निर्देश की प्रति जिला परिषदों एवं कलेक्टरों के पास पहुंच गई है।
कहां कितने पद रिक्त :
पंचायतराज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक जिला परिषद में एक-एक प्रोग्रामर (कुल 33 पद) और प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक सहायक कार्यक्रम अधिकारी (कुल 249 पद) नियुक्त करेगी।
राज्य में 2061 कनिष्ठ अभियंता , 434 कनिष्ठ लेखाकार, प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक सहायक प्रोग्रामर (कुल 249 पद) नियुक्त किए जाएंगे। इसी तरह प्रत्येक जिला परिषद को 5-5 एलडीसी और प्रत्येक पंचायत समिति को 2-2 एलडीसी दिए जाएंगे। इसके लिए 18 हजार 354 पदों पर भर्ती की जाएगी।
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Nrega महौरली 28.09.2012 को आयोजित की जावेगी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है
Posted On at by NREGA RAJASTHANदिनांक 17.09.2012 को प्रदेश कमेटी का प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्यमंञी महोदय से मिला इस दौरान समस्त नरेगा कार्मिकों के समायोजन के संदर्भ में राज्य सरकार को पूर्व में प्रेषित विधिक राय के सम्बंध में चर्चा की गई इस सम्बंध में माननीय मुख्यमंञी महोदय द्वारा राय का विधिक परीक्षण के पश्चात निर्णय किये जाने की बात की वार्ता के पश्चात प्रदेश कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त विधिक राय के बाद भी नकारात्मक कदम उठाया जाता है तो इस पूर्ण रूप से विरोध आंदोलन तथा न्यायालय की शरण दोनों तरह से किया जावेगा साथ ही साथियो पूर्व में निर्धारित दिनांक 24.08.2012 को आयोजित की जाने वाली महौरली प्रशासनिक स्वीक़ति नहीं मिलने के कारण अब दिनांक 28.09.2012को आयोजित की जावेगी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है साथियो आप सब से अनुरोध है कि हम कार्मिकों के समायोजन की लडाई अब अंतिम दौर में जिसके लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाये जाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है फिर भी यदिराज्य सरकार नकारात्मक रूख अपनाती है तो हम कार्मिकों को आंदोलन के साथ साथ न्यायालय की शरण भी लेनी होगी जिसके लिए समस्त कार्मिक ब्लॉक एवं जिला स्तर पर हर तरह से साम, दाम, दण्ड एवं भेद नीति का अनुसरण करते हुए हर समय तैयार रहें साथियो आंदोलन का बिगुल कभी भी बजाया जा सकता है जिसके लिए आप से अनुरोध है कि पूर्व की भांति धैर्य व साहस का परिचय देते हुए तैयार रहें साथियो यह समस्त कार्मिकों को विदित है कि न्यायालय की शरण जाने की स्थिति में समस्त कार्मिकों का आर्थिक स्तर मजबूत होना चाहिए जिसके लिए समस्त कार्मिक अपने पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार फण्ड इकठठा कर अपने पास रखें ताकि वक्त जरूरत काम आवे साथ ही अपने ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष के सम्पर्क में रहें
क श्ती भी ना बदली, दरिया भी ना बदला
हम बदलने वालों का जज्बा भी ना बदला
किया शोक-ए-सफर, ऐसा हमने कि
मंजिल भी ना पाई पर रास्ता भी ना बदला
Source- http://nregakcrisangh.hpage.com/Nrega news
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मनरेगा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू - झारखंड
Posted On at by NREGA RAJASTHANझारखंड प्रदेश मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के सभी मनरेगा कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मनरेगा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल में बीपीओ, जेई, लेखा सहायक, कंप्यूटर आपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवक शामिल हैं। मंगलवार को स्थानीय समाहरणालय के समक्ष मनरेगा कर्मियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर संघ के जिला महासचिव ननीगोपाल दास ने कहा कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का क्रियान्वयन बीपीओ, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर आपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवक पर है। परंतु मनरेगा कर्मियों को वर्तमान परिपेक्ष्य में काफी कम मानदेय दिया जा रहा है। जिस मानदेय से परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों ने पांच सूत्री मांगों के समर्थन में बेमियादी हड़ताल आरंभ किया है। इससे पूर्व तीन दिनों तक सांकेतिक हड़ताल किया था। परंतु सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया। जिसके कारण संघ ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया और आज मनरेगा का सारा कामकाज ठप है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के तर्ज पर राज्य सरकार ग्रेड पे का निर्धारण, स्थायीकरण, बर्खास्तगी पर रोक लगाने, सेवा शर्त नियमावली बनाने, स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ एवं मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को सरकारी मुआवजा एवं अनुकंपा पर नौकरी व ग्रामीण विकास विभाग की रिक्तियों के विरुद्ध पचास प्रतिशत आरक्षण देने आदि मांगें शामिल हैं। इस अवसर पर रामकरण हेम्ब्रम, नीति सरीता मिंज, नगमा बानो, बुद्धिधर पांडेय, मनोज सिंह, राजकिशोर झा, परिमल मन्ना, अमर वाद्यकर, विद्युत कुमार मुर्मू, संदीप कुमार, कुमार वीरेन्द्र, चंद्र किशोर सोनु, तरुण मंडल, कौरेश अंसारी आदि कर्मी उपस्थित थे।
NREGA Rajasthan- मनरेगा में प्रशासनिक व्यय बना गलफांस
Posted On at by NREGA RAJASTHANश्रीगंगानगर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्राम पंचायतों में लोगों को रोजगार नहीं देना इससे जुड़े कार्मिकों पर भारी पड़ रहा है। पंचायतों में काम नहीं होने के बावजूद मनरेगा कर्मियों को मानदेय भुगतान होने से प्रशासनिक व्यय की राशि बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जबकि इस मद में छह प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकती। जिला परिषद से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार गत वर्ष 31दिसम्बर तक प्रशासनिक मद में 13.12 प्रतिशत राशि व्यय हुई है।
अधिक खर्च जिला परिषद के लिए गलफांस बन गया है और मनरेगा कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देश पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिले के आठों विकास अधिकारियों को जिस ग्राम पंचायत में श्रमिक बहुत कम या नहीं है वहां मनरेगा स्टाफ को भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस स्थिति में जिले के 600 मनरेगा कर्मियों का अनुबंध खटाई में है।
खाली बैठे भुगतान
जिले की 320 ग्राम पंचायतों में 2052 श्रमिक हंै। मनरेगा की गाइड लाइन में राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हंै कि जहां मनरेगा में श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है वहां मनरेगा स्टाफ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अधिकांश पंचायत समितियों में मनरेगा कर्मचारी खाली बैठे भुगतान उठा रहे हैं। अब इनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है।
अधिक खर्च जिला परिषद के लिए गलफांस बन गया है और मनरेगा कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देश पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिले के आठों विकास अधिकारियों को जिस ग्राम पंचायत में श्रमिक बहुत कम या नहीं है वहां मनरेगा स्टाफ को भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस स्थिति में जिले के 600 मनरेगा कर्मियों का अनुबंध खटाई में है।
खाली बैठे भुगतान
जिले की 320 ग्राम पंचायतों में 2052 श्रमिक हंै। मनरेगा की गाइड लाइन में राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हंै कि जहां मनरेगा में श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है वहां मनरेगा स्टाफ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अधिकांश पंचायत समितियों में मनरेगा कर्मचारी खाली बैठे भुगतान उठा रहे हैं। अब इनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है।
उद्योग मैदान में हुई सभा में सरकार को जमकर कोसा, कहा, आश्वासनों में निकल गई उम्र
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उद्योग मैदान में हुई सभा में सरकार को जमकर कोसा, कहा, आश्वासनों में निकल गई उम्र
जयपुर. मनरेगा कर्मियों को स्थायी करने और छठां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक से उद्योग मैदान तक मनरेगा कर्मचारियों ने रैली निकाली। इसके बाद मनरेगा संविदाकर्मियों ने उद्योग मैदान में धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धोखा देने का आरोप लगाया।
संविदाकर्मी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उद्योग मैदान पहुंचें और आमसभा की। जहां पर मनरेगा संविदा कर्मी संघ के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। रैली में भाग लेने के लिए प्रदेश भर से कर्मचारी जयपुर पहुंचे।
रैली से बदहाल हुआ ट्रैफिक: मनरेगा कर्मियों की रैली के कारण सी-स्कीम इलाके में जगह-जगह जाम लग गया और लोगों का निकलना दूभर हो गया। यहां मुख्य मार्ग में तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा और लोग परेशान होते रहे। ट्रैफिक पुलिस को भी परेशानी झेलनी पड़ी।
आश्वासनों में कर गए आयुसीमा पार: संविदाकर्मियों ने आरोप लगाया है कि जब मनरेगा में नौकरी जॉइन की थी, उस समय ज्यादातर लोग 30 वर्ष की उम्र के थे। पिछले पांच साल से स्थायी करने के आश्वासन पाकर उनकी उम्र 35 साल को पार कर गई। अब वे आश्वासनों से भी ऊब गए है।
फोटो व वीडियोः राजेश कुमावत
source- bhaskar.com
नरेगा कार्मिकों की रैली
Posted On at by NREGA RAJASTHANकोटपूतली. नियमित वेतन श्रृंखला लागू करने सहित सरकार से अन्य मांगों को लेकर यहां के नरेगा संविदाकर्मियों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी पंचायत समिति कार्यालय पर जारी रहा। सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिए गए धरने को संघ के हरीश, कमलेश, प्यारेलाल, सरजीत, राजकुमार, अनिल कुमार, प्रमोद, मनोज, राजकुमार, श्याम, सुनील, हरफुल, सहित अनेक नरेगा कार्मिकों ने कहां कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा ।
विराटनगर.मनरेगा संविदाकर्मियों ने स्थायीकरण व वेतनवृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करवाने को लेकर मंगलवार को बसस्टैंड तक भीख मांगी। रैली निकालकर 21वें दिन भी धरना जारी रखा और जिला प्रमुख हजारीलाल नागर को ज्ञापन देकर स्थायी करने की मांग की। संघ ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी, महेंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष की दयनीय स्थिति है। इसके कारण सभी नरेगा कार्मिकों ने पंचायत समिति के सामने से बसस्टैंड तक रैली निकालकर लोगों से भीख मांगी। नरेगा कार्मिकों ने बताया कि उक्त मांगी गई भीख को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया जाएगा। मौके पर पहुंचे जिला प्रमुख हजारीलाल नागर, प्रधान महादेव यादव, जिला पार्षद गणपत वर्मा को ज्ञापन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। धरने पर शिंभु दयाल, मुकेश कुमार, दिलीप, रामरतन, पूरणमल, हंसा यादव, नचिता, लक्ष्मी, सीताराम, सुमित्रा गुर्जर, आशा मीणा सहित कई नरेगा कार्मिक मौजूद थे।
सिवार. झोटवाड़ा पंचायत समिति में नरेगा कार्यरत कर्मचारियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। नियमितकरण, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने, राज्य कर्मचारियों के अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने को लेकर रोजगार सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, एमआईएस मैनेजर सहित सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष रोशनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार नरेगाकर्मियों की मांगे पूरी नहीं कर रही है। इस अवसर पर जितेन्द्र कुमार शर्मा, मधु, कविता, पूनम, नमोनारायण मीणा, मंजू बाबूलाल व लेखाकार सहायक सुषमा, मुकेश सहित कई लोग उपस्थित थे।
विराटनगर.मनरेगा संविदाकर्मियों ने स्थायीकरण व वेतनवृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करवाने को लेकर मंगलवार को बसस्टैंड तक भीख मांगी। रैली निकालकर 21वें दिन भी धरना जारी रखा और जिला प्रमुख हजारीलाल नागर को ज्ञापन देकर स्थायी करने की मांग की। संघ ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी, महेंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष की दयनीय स्थिति है। इसके कारण सभी नरेगा कार्मिकों ने पंचायत समिति के सामने से बसस्टैंड तक रैली निकालकर लोगों से भीख मांगी। नरेगा कार्मिकों ने बताया कि उक्त मांगी गई भीख को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया जाएगा। मौके पर पहुंचे जिला प्रमुख हजारीलाल नागर, प्रधान महादेव यादव, जिला पार्षद गणपत वर्मा को ज्ञापन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। धरने पर शिंभु दयाल, मुकेश कुमार, दिलीप, रामरतन, पूरणमल, हंसा यादव, नचिता, लक्ष्मी, सीताराम, सुमित्रा गुर्जर, आशा मीणा सहित कई नरेगा कार्मिक मौजूद थे।
सिवार. झोटवाड़ा पंचायत समिति में नरेगा कार्यरत कर्मचारियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। नियमितकरण, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने, राज्य कर्मचारियों के अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने को लेकर रोजगार सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, एमआईएस मैनेजर सहित सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष रोशनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार नरेगाकर्मियों की मांगे पूरी नहीं कर रही है। इस अवसर पर जितेन्द्र कुमार शर्मा, मधु, कविता, पूनम, नमोनारायण मीणा, मंजू बाबूलाल व लेखाकार सहायक सुषमा, मुकेश सहित कई लोग उपस्थित थे।
Nrega Karmikon Se Apeel
Posted On at by NREGA RAJASTHANNrega Karmikon Se Apeel
प्रिय साथ्रियो राज्य सरकार हमारे आदोलन को तोडने के प्रयास कर रही लेकिन हम लोगों को एकजुट होकर डटे रहना है साथियों आंदोलन को गति देने के लिए समस्त जिलाध्यक्षों व प्रदेश कमेटी ने कार्यक्रम तय किया है जिसके तहत दिनांक 27-01-2012 को भीख मांग कर मुख्यमंञी सहायता कोष में राशि जमा करवाना, दिनांक 30-01-2012 को जन्प्रतिनिधियों का घेराव कर डिजायर लिखवाना, 31-01-2012 को जिला स्तर पर रैली निकालकर ज्ञापन देना इसके अलावा राज्य स्तर पर आंदोलन के लिए प्रदेश कमेटी द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं जिसके अंतर्गत संभवतया 02-02-2012 को राज्य स्तर पर रैली का कार्यक्रम रखा जावेगा सभी साथियों से अनुरोध है कि एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनावें
प्रिय साथियों पिछले काफी दिनों से आप कार्मिकों के द्वारा किये जा रहे आंदोलन से विचलित होकर राज्य सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा सभी नरेगा कार्मिकों पर भारी दबाव बनाने का प्रयास कर रही है लेकिन आप सब की एकजुटता मेहनत एवं संघर्ष के कारण सम्पूर्ण राजस्थान में नरेगा कार्मिकों का आंदोलन सफलता दर सफलता आगे बढता जा रहा है सरकार दबाव की रणनीती के तहत सबसे पहले तो कुछ तथाकथित व्यक्तियों के द्वारा नकारात्मक प्रचार करवाया जा रहा है कि क्षेञ विशेष में या जिला विशेष में या पंचायत समिति विशेष में आंदोलन नहीं चल रहा है ऐसा करके सरकार सिर्फ हमारे बीच में भ्रांतियां पैदा करना चाहती है जबकि दोस्तो आप सबकी एकजुटता से आंदोलन सम्पूर्ण राजस्थान में विधिवत रूप से चल रहा है इस आंदोलन को तोडने के लिए सरकार ने कई जिलों में नई भर्ती के आदेश निकालने जैसी दमनात्मक कार्यवाही कर रही है लेकिन दोस्तों अगर हम सब एकता से इसी तरह लडते रहे तो सरकार नई भर्ती करना तो दूर एक कार्मिक को निकालने तक की हिम्मत नहीं कर सकती दोस्तो अगर आपके जिले में किसी भी अधिकारी के द्वारा नई भर्ती या नई भर्ती के आदेश जैसे दमनात्मक कदम उठाने के बारे में कहा जाता है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है सम्पूर्ण राजस्थान के 14000 कार्मिक हम सब एक हैं और इसी एकता के फलस्वरूप सरकार न पहले हमारा कुछ बिगाड पाई है और न भविष्य में ऐसा कर पायेगी दोस्तो अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया जावे कि अगर नौकरी करनी है तो नियमित कर्मचारी के रूप में करेंगे अन्यथा इस तरह की गुलामों की नौकरी नहीं करेंगे सभी कार्मिक भाईयों से निवेदन है कि अगर कहीं पर कोई कार्मिक भाई आंदोलन का साथ नहीं दे रहा है तो उसे समझाकर इस आंदोलन रूपी महायज्ञ में साथ देने का प्रयास करावें दोस्तों अगर कोई कार्मिक यह सोचे कि ऐसे मौके में मै संघ का साथ न देकर सरकार का साथ दूंगा तो ऐसे कार्मिकों के साथ सरकार आगे जाकर धोखा देने वाली ही है ऐसे कार्मिकों का अगर कोई अपना है तो अपना संघ ही है अतः दोस्तों इस तरह की कोई भी कार्यवाही न करें जो संघ रूपी परिवार में भेद डालने का काम करेगी अतः सभी कार्मिकों से निवेदन है कि इस महायुद में रावण रूपी सरकार के खिलाफ राम की सेना बनकर संघ के प्रति समर्पण भाव से काम करें दोस्तों जब तक सरकार की तरफ से अपनी मांगों का स्पष्ट आदेश प्रसारित नहीं कर दे तब तक अपने को आंदोलन जारी रखना है दोस्तो प्रदेश कमेटी हर प्रकार से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए यथा राजनैतिक नेताओं के साथ सम्पर्क साधकर सरकार पर दबाव बनाना, अन्य कर्मचारी संगठनों से सरकार पर दबाव बनाना व अन्य जो भी प्रयास सरकार को दबाने के लिए हो सकते हैं प्रदेश कमेटी प्रयासरत है आप आपका साथ जो अभी धरना प्रदर्शन करके दे रहे हो आगे भी इसी तरीके से देते रहे और आगे की कार्यवाही के सम्बंध में प्रदेश कमेटी से आपके जिलाध्यक्ष पूर्ण रूप से सम्पर्क में हैं और हर पल की जानकारी जिलाध्यक्षों को बता दी जा रही है अतः जो भी जानकारी कार्मिक का चाहिए वो अपने जिलाध्यक्ष व जिले के अग्रिम पदाधिकारियों से सम्पर्क कर कर प्राप्त की जा सकती है जिनकी सम्पर्क सूची उपर दिये गये लिंक से डाउनलोड की जा सकती है दोस्तो प्रदेश कमेटी की आप सभी से अपील है कि अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो जिला कमेटी से प्राप्त करें प्रदेश कमेटी हर एक कार्मिक को जानकारी नहीं दे सकती है अगर दोस्तो प्रदेश कमेटी दिनभर आपके मोबाइ्रलों पर जानकारी के जवाब देती रहेगी तो कहीं न कहीं अपने आंदोलन को जो कि अभी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है उसमें बाधाएं पैदा होती है अतः कार्मिकों से निवेदन है कि वो इस अपील की मार्मिकता को समझें और अपनी जिला कमेटी के सम्पर्क में रहें
आपकी अपनी
प्रदेश कमेटी
Source- nregakcrisangh.hpage. com
संविदा कार्मिकों ने किया यज्ञ
Posted On at by NREGA RAJASTHANचित्तौड़गढ़। नियमतिकरण व अन्य मांगों के लिए पिछले नौ दिन से आंदोलन कर रहे मनरेगा संविदा कार्मिकों ने गुरूवार को स्थानीय पंचायत समिति परिसर में सद्बुद्घि यज्ञ किया। जिले के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर हुए इस आयोजन में ग्राम रोजगार सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस तकनीक मैनेजर व कम्प्यूटर सहायकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
पंचायत समिति के बाहर मंत्रोच्चार कर आहुतियां दी गई। कार्यक्रम में अनिल गार्डन, मानसिंह मीणा, संदीप स्वर्णकार, गहरीलाल धोबी, किशन चन्द्र जीनगर, राजमल जाट, मथुरा सिंह मीणा, कन्हैयालाल धाकड़, दामोदर लाल गर्ग, सुरेश जायसवाल, सीमा वैष्णव, सोनू शर्मा, डिम्पल सोनी व अंकिता अग्रवाल समेत अनेक कार्मिकों ने भाग लिया।
राशमी. यहां पंचायत समिति के बाहर क्षेत्र के महानरेगा संविदा कर्मियों का धरना गुरूवार को 9 वें दिन भी जारी रहा। धरने के दौरान संविदा कर्मियों की ओर से अपरान्ह में अपनी मांगों के समर्थन में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष किशन शर्मा ने बताया कि प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार शुक्रवार से पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें प्रत्येक कार्मिक की ओर से 15 पोस्टकार्ड लिखे जाकर सरकार से नियमितीकरण की मांग की जाएगी। धरने में सभी कार्मिकों ने हिस्सा लिया।
आकोला. नौ दिन से नियमितिकरण सहित विभिन्न मांगों के लिए पंचायत समिति के बाहर धरना दे रहे नरेगा कार्मिकों ने गुरूवार को सद्बद्धि यज्ञ किया। इधर, नरेगा कार्मिकों के धरने पर जाने से नरेगा श्रमिकों का भुगतान अटकने के साथ अब श्रमिक मजदूरी के लिए भी भटकने के लिए मजबूर है।
गंगरार. मनरेगा संविदा कर्मियो ने सद्बुधि यज्ञ किया। गुरूवार को पंचायत समिति स्थित शिवालय में मनरेगा कर्मियों ने यज्ञ किया। इस अवसर पर प्रधान रूपकंवर राणावत सहित कई जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बड़ीसादड़ी. नरेगा संविदा कार्मिक संघ ने पंचायत समिति के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान प्रधान शंकरसिंह, मांगुसिंह, महेन्द्रसिंह, आबिद हुसैन, भगवतसिंह आदि मौजूद थे।
भदेसर. नरेगा संविदाकर्मियों ने गुरूवार को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन में उपशाखा अध्यक्ष करणसिंह, रतन शर्मा, राजीव गहलोत, लालसिंह, अनिल राठौड़, जोगेन्द्र भाम्बी, गोपालदास, सोहनलाल रेगर, सुरेशचंद्र कीर, मोहनलाल नाई, ललित सिंह, भंवरलाल, नारायणलाल जाट, युधिष्टिर कुमावत व रामलाल ने आहुतियां दीं।
बेगंू. राजस्थान नरेगा कार्मिक संघ ब्लाक बेगूं के कर्मचारियो ने गुरूवार को सद्बçुद्ध यज्ञ किया। नौ दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियो ने यज्ञ में आहुति दी।
पंचायत समिति के बाहर मंत्रोच्चार कर आहुतियां दी गई। कार्यक्रम में अनिल गार्डन, मानसिंह मीणा, संदीप स्वर्णकार, गहरीलाल धोबी, किशन चन्द्र जीनगर, राजमल जाट, मथुरा सिंह मीणा, कन्हैयालाल धाकड़, दामोदर लाल गर्ग, सुरेश जायसवाल, सीमा वैष्णव, सोनू शर्मा, डिम्पल सोनी व अंकिता अग्रवाल समेत अनेक कार्मिकों ने भाग लिया।
राशमी. यहां पंचायत समिति के बाहर क्षेत्र के महानरेगा संविदा कर्मियों का धरना गुरूवार को 9 वें दिन भी जारी रहा। धरने के दौरान संविदा कर्मियों की ओर से अपरान्ह में अपनी मांगों के समर्थन में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष किशन शर्मा ने बताया कि प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार शुक्रवार से पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें प्रत्येक कार्मिक की ओर से 15 पोस्टकार्ड लिखे जाकर सरकार से नियमितीकरण की मांग की जाएगी। धरने में सभी कार्मिकों ने हिस्सा लिया।
आकोला. नौ दिन से नियमितिकरण सहित विभिन्न मांगों के लिए पंचायत समिति के बाहर धरना दे रहे नरेगा कार्मिकों ने गुरूवार को सद्बद्धि यज्ञ किया। इधर, नरेगा कार्मिकों के धरने पर जाने से नरेगा श्रमिकों का भुगतान अटकने के साथ अब श्रमिक मजदूरी के लिए भी भटकने के लिए मजबूर है।
गंगरार. मनरेगा संविदा कर्मियो ने सद्बुधि यज्ञ किया। गुरूवार को पंचायत समिति स्थित शिवालय में मनरेगा कर्मियों ने यज्ञ किया। इस अवसर पर प्रधान रूपकंवर राणावत सहित कई जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बड़ीसादड़ी. नरेगा संविदा कार्मिक संघ ने पंचायत समिति के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान प्रधान शंकरसिंह, मांगुसिंह, महेन्द्रसिंह, आबिद हुसैन, भगवतसिंह आदि मौजूद थे।
भदेसर. नरेगा संविदाकर्मियों ने गुरूवार को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन में उपशाखा अध्यक्ष करणसिंह, रतन शर्मा, राजीव गहलोत, लालसिंह, अनिल राठौड़, जोगेन्द्र भाम्बी, गोपालदास, सोहनलाल रेगर, सुरेशचंद्र कीर, मोहनलाल नाई, ललित सिंह, भंवरलाल, नारायणलाल जाट, युधिष्टिर कुमावत व रामलाल ने आहुतियां दीं।
बेगंू. राजस्थान नरेगा कार्मिक संघ ब्लाक बेगूं के कर्मचारियो ने गुरूवार को सद्बçुद्ध यज्ञ किया। नौ दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियो ने यज्ञ में आहुति दी।
कार्मिक संघ का धरना जारी
Posted On at by NREGA RAJASTHANसिरोहीत्नमहात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ का तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। आंदोलन में बैठे नरेगा कार्मिकों ने रणनीति पर विचार करते हुए मांगों को लेकर सरकार के प्रति रोष जताया। इस अवसर पर धरने पर बैठे ब्लॉक उपाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह गोयल एवं नरेगा कार्मिकों ने सरकार को सदबुद्धि देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कार्मिक संघ के जिला सचिव जूझाराम मेड़तिया ने बताया कि संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन उम्मेद उद्यान जोधपुर में रखा गया है। इसमें जोधपुर संभाग के सभी जिलों से प्रतिनिधि भाग लेंगे।
संविदा नरेगा कार्मिकों की रैली आज
Posted On at by NREGA RAJASTHANसंविदा मनरेगा कार्मिकों की हड़ताल के पांचवे दिन सोमवार को रैली का आयोजन होगा। नरेगा कार्मिक स्थायीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले चार दिनों से हड़ताल पर है। संविदा मनरेगा कार्मिक संघ के सह अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने बताया कि मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है। इसके लेकर 23 जनवरी को रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं संविदा कार्मिकों की हड़ताल जारी है। जिलाध्यक्ष कांतिलाल कटारा ने बताया कि रैली के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। रैली के जिला प्रभारी कीर्ति वैष्णव, सह प्रभारी अनिल पंड्या, आसपुर से विनोद रावल, सूर्यप्रकाश चौबीसा, सागवाड़ा से देवीलाल डामोर, राजेश कटारा, सीमलवाड़ा से जीव राम ननोमा, पवन रोत, मोहनलाल रोत, बिछीवाड़ा से पूनमचंद लबाना, कामना चौबीसा, डूंगरपुर से सुरजमल कटारा, निकेश पंड्या, दिलीपसिंह अहाड़ा प्रभारी होंगे। पांचों ब्लाक अध्यक्षा प्रभारियों को सोमवार सुबह 10 बजे नाना भाई पार्क में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। इधर, नरेगा कार्मिकों के आंदोलन को कई संगठनों ने भी समर्थन दिया है। तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में पंकज पंड्या, धनपाल जैन, मोहनपाल सिंह, मुकेश, विपुल जैन, हेमंत जैन, हरीश, शांतिलाल, कैलाश उपाध्याय, विनय चौबीसा आदि उपस्थित थे।
मनरेगा कर्मचारियों का धरना जारी
Posted On at by NREGA RAJASTHANतारानगर । मनरेगा कर्मियों की ओर से पंचायत समिति कार्यालय के सामने दिया जा रहा धरना बुधवार को आठवें दिन भी जारी रहा।
संविदाकर्मियों के पक्ष में ग्रामसेवक संघ के महामंत्री महेंद्र सहारण व सरपंच फोर्म के अध्यक्ष धर्माराम सहारण की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई। बैठक में धरने पर बैठे संविदाकर्मियों का समर्थन कर उनकी मांगों को जायज ठहराया है। इस दौरान धनराज डागर, अनिता धुंआ, मंजू जांगिड़, संपत शर्मा, दुलीचंद, रतन, मोहरसिंह खीचड़, कृष्ण नैण, महेंद्र शर्मा, रामलाल जांगिड़, बिमला, राजेंद्र, चिमनलाल, सुनील ज्याणी, महेंद्र सहारण, जगदीश, अनिल, मनीष शर्मा, करणीसिंह सहित उपस्थित थे। रतनगढ़. राजस्थान महानरेगा कार्मिक संघ की स्थाईकरण व छठे वेतनमान की मांग के समर्थन में बुधवार को तीसरे दिन भी पंचायत समिति के कार्मिकों का अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन व धरना जारी रहा। धरने पर पूर्व सरपंच भंवरलाल पूनियां ने कहा कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नरेगा कार्मिकों के आंदोलन के चलते श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने में काफी परेशानी हो रही है। यदि संविदा कार्मिकों की मांगों को शीघ्र मानकर सरकार कोई हल नहीं निकालती है, तो यह आंदोलन गंभीर परिणाम देने वाला साबित होगा। कार्मिक संघ के दिलीपकुमार गुर्जर ने कहा कि जहां आंदोलन से पहले रतनगढ़ ब्लाक में लगभग साढ़े तीन हजार श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ था। वहीं सरकार की हठधर्मिता के कारण यह सं या निरंतर घटती जा रही है। पिछले तीन दिनों में लगभग नौ ग्राम पंचायतों के मस्टररोल जारी नहीं हो पाए तथा कार्य पूर्ण रूप से ठप्प है, जिसके लिए सरकार जि मेदार है। ग्राम रोजगार सहायक संपत्तसिंह ने कहा कि पिछले पखवाड़े के श्रमिकों के भुगतान की भी सरकार को कोई चिंता नहीं है।
सरकार को श्रमिकों व कार्मिकों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। धरने पर जिलाध्यक्ष विनोद मंडार, ब्लाक अध्यक्ष प्रभुसिंह, ग्राम रोजगार सहायक संजयकुमार, मदनलाल, लक्ष्मीनारायण, शिशुपाल, नरपतराम, विनोदकुमार, मनफूलराम, मोतीराम, ओमप्रकाश, लेखा सहायक आनंद शर्मा, आशिषकुमार, जेटीए राजेन्द्रकुमार, नंदनसिंह, पवनकुमार सहित कई नरेगा कार्मिक उपस्थित थे।
संविदाकर्मियों के पक्ष में ग्रामसेवक संघ के महामंत्री महेंद्र सहारण व सरपंच फोर्म के अध्यक्ष धर्माराम सहारण की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई। बैठक में धरने पर बैठे संविदाकर्मियों का समर्थन कर उनकी मांगों को जायज ठहराया है। इस दौरान धनराज डागर, अनिता धुंआ, मंजू जांगिड़, संपत शर्मा, दुलीचंद, रतन, मोहरसिंह खीचड़, कृष्ण नैण, महेंद्र शर्मा, रामलाल जांगिड़, बिमला, राजेंद्र, चिमनलाल, सुनील ज्याणी, महेंद्र सहारण, जगदीश, अनिल, मनीष शर्मा, करणीसिंह सहित उपस्थित थे। रतनगढ़. राजस्थान महानरेगा कार्मिक संघ की स्थाईकरण व छठे वेतनमान की मांग के समर्थन में बुधवार को तीसरे दिन भी पंचायत समिति के कार्मिकों का अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन व धरना जारी रहा। धरने पर पूर्व सरपंच भंवरलाल पूनियां ने कहा कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नरेगा कार्मिकों के आंदोलन के चलते श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने में काफी परेशानी हो रही है। यदि संविदा कार्मिकों की मांगों को शीघ्र मानकर सरकार कोई हल नहीं निकालती है, तो यह आंदोलन गंभीर परिणाम देने वाला साबित होगा। कार्मिक संघ के दिलीपकुमार गुर्जर ने कहा कि जहां आंदोलन से पहले रतनगढ़ ब्लाक में लगभग साढ़े तीन हजार श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ था। वहीं सरकार की हठधर्मिता के कारण यह सं या निरंतर घटती जा रही है। पिछले तीन दिनों में लगभग नौ ग्राम पंचायतों के मस्टररोल जारी नहीं हो पाए तथा कार्य पूर्ण रूप से ठप्प है, जिसके लिए सरकार जि मेदार है। ग्राम रोजगार सहायक संपत्तसिंह ने कहा कि पिछले पखवाड़े के श्रमिकों के भुगतान की भी सरकार को कोई चिंता नहीं है।
सरकार को श्रमिकों व कार्मिकों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। धरने पर जिलाध्यक्ष विनोद मंडार, ब्लाक अध्यक्ष प्रभुसिंह, ग्राम रोजगार सहायक संजयकुमार, मदनलाल, लक्ष्मीनारायण, शिशुपाल, नरपतराम, विनोदकुमार, मनफूलराम, मोतीराम, ओमप्रकाश, लेखा सहायक आनंद शर्मा, आशिषकुमार, जेटीए राजेन्द्रकुमार, नंदनसिंह, पवनकुमार सहित कई नरेगा कार्मिक उपस्थित थे।
नरेगा योजना में कार्यरत कार्मिकों ने निकाली रैली
Posted On at by NREGA RAJASTHANसीकर. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत कार्मिकों ने नियमित करने की मांग को लेकर बुधवार को रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि महा नरेगा में कर्मचारियों का चयन आरक्षण, आयु, शैक्षणिक योग्यता की पालना के साथ किया है। सभी मापदंड पूरे किए गए हैं।
ऐसे में इन्हें नियमित किया जाए। नरेगा कर्मचारियों को अप्रैल 2011 से नियमित वेतन श्रृंखला लागू होने तक छठवें वेतनमान के आधार पर गणना कर अंतर की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संविदा कार्मिकों पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है।
अनुचित तरीके से हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने तथा दोषी कर्मचारियों की जांच के लिए कमेटी गठित कर निर्णय किया जाए। ज्ञापन में बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर मय मशीन सेवा दे रहे कार्मिकों को नरेगा कर्मियों के समान मानते हुए नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक मद छह फीसदी की अनिवार्यता के कारण हटाए गए कार्मिकों को बहाल करने तथा नरेगा कर्मियों को 10 फीसदी मानदेय वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष अनिल सिंह तंवर के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व रैली मारू पार्क से रवाना होकर, रानीसती, बजरंग कांटा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची।
आज से ब्लाक स्तर पर धरना :नरेगा कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार करते हुए गुरुवार से ब्लाक स्तर पर धरना देंगे। राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह तंवर ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने तक ब्लाक स्तर पर धरना दिया जाएगा।
ऐसे में इन्हें नियमित किया जाए। नरेगा कर्मचारियों को अप्रैल 2011 से नियमित वेतन श्रृंखला लागू होने तक छठवें वेतनमान के आधार पर गणना कर अंतर की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संविदा कार्मिकों पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है।
अनुचित तरीके से हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने तथा दोषी कर्मचारियों की जांच के लिए कमेटी गठित कर निर्णय किया जाए। ज्ञापन में बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर मय मशीन सेवा दे रहे कार्मिकों को नरेगा कर्मियों के समान मानते हुए नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक मद छह फीसदी की अनिवार्यता के कारण हटाए गए कार्मिकों को बहाल करने तथा नरेगा कर्मियों को 10 फीसदी मानदेय वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष अनिल सिंह तंवर के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व रैली मारू पार्क से रवाना होकर, रानीसती, बजरंग कांटा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची।
आज से ब्लाक स्तर पर धरना :नरेगा कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार करते हुए गुरुवार से ब्लाक स्तर पर धरना देंगे। राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह तंवर ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने तक ब्लाक स्तर पर धरना दिया जाएगा।
नरेगा संविदा कार्मिक संघ की कार्यकारिणी गठित
Posted On at by NREGA RAJASTHANअनूपगढ़. महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ की बैठक उम्मेद कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। बैठक में कार्मिक संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें उम्मेद कुमार अध्यक्ष, इन्द्राज उपाध्यक्ष, पंकज बुडिय़ा सचिव, अस्तुम खान, मोहन लाल व हरी राम मेघवाल सहायक सचिव, कुलदीप सिंह कोषाध्यक्ष व महावीर प्रसाद को प्रचार मंत्री पद पर नियुक्त किया गया। बैठक के बाद छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन की मांग को लेकर एसडीएम व विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
MGNREGA- महानरेगा श्रमिकों को अब सवैतनिक अवकाश नहीं
Posted On at by NREGA RAJASTHANसाप्ताहिक अवकाश का नहीं मिलेगा वेतन
जयपुर। महानरेगा श्रमिकों को छह दिन कार्य करने पर एक दिन का अवकाश तो दिया जाएगा लेकिन वह सवैतनिक नहीं होगा। जिले में महानरेगा श्रमिकों को गुरुवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। कुछ जगह श्रमिकों को अवकाश सवैतनिक कर गुरुवार के दिन की मजदूरी का भुगतान भी किया जा रहा है।
पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की ऑडिट जांच में नरेगा के अवकाश का भी वेतन देने का खुलासा हुआ है। इस पर विभाग ने आपत्ति करते हुए जिला परिषद को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि महानरेगा श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश नहीं दिया जाएगा। छह दिन कार्य करने पर एक दिन का अवकाश अनिवार्य रूप से दिया जाएगा लेकिन उस दिन की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे नरेगा श्रमिकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।
मजदूरों को नुकसान व सरकार को फायदा: साप्ताहिक छुट्टी का वेतन नहीं मिलने से श्रमिकों को हर महीने 500 से 800 रुपए का नुकसान होगा। वहीं लाखों श्रमिकों को भुगतान करने वाली सरकार को इससे करोड़ों रुपए का फायदा होगा। लेकिन मजदूरों ने पंचायतीराज व ग्रामीण विकास विभाग के इस फैसला का विरोध किया है।
सत्यापन पर ही मिलेगी मस्टररोल
Posted On at by NREGA RAJASTHANपंचायत समिति सभागार में मंगलवार को महानरेगा योजनांतर्गत मस्टररोल जारी करवाने के संबंध में सचिव व ग्राम रोजगार सहायकों की बैठक संपन्न हुई। जिसमें पंस के कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन मोरवाल ने महानरेगा योजना के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा के साथ मस्टररोल जारी होने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब मांगपत्र (प्रपत्र 6) के सत्यापन बिना मस्टररोल जारी नहीं होगी।
बैठक में ग्राम रोजगार सहायकों ने नरेगा कार्यों के दौरान होने वाली परेशानियां बताईं। जहांगीरपुर के सहायक सचिव राजाराम जाट ने समय पर मानदेय नहीं मिलने व सपोटरा में सहायकों को 4030 रुपए प्रतिमाह की अपेक्षा करौली में 3000 रुपए के अंतर पर आपत्ति जताते हुए मानदेय वृद्धि करने की मांग की। वहीं निरीक्षण की बात पर कहा कि जब वे कार्यों का एक से दूसरी बार निरीक्षण करते हैं तो उनकी सरपंचों द्वारा शिकायत की जाती है।
महोली ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक हाकिम सिंह ने बताया कि उनके निरीक्षण के बाद सरपंच ने शिकायत की और वे एक बार हट चुके हैं। इसके अलावा कई सचिवों ने मस्टररोल नहीं मिलने व पंचायत समिति कार्यालय में खुलेआम सुविधा शुल्क लेकर मस्टररोल जारी करने का आरोप लगाया।
वहीं कार्यक्रम अधिकारी मोरवाल ने रोजगार सहायक सचिवों को मुख्यालय स्थित कार्यालय छोडऩे पर कारण नोटिस बोर्ड पर लिखने तथा संचालित कार्यों के निरीक्षण करने की हिदायत दी। वहीं मस्टररोल जारी करने की प्रक्रिया में प्रपत्र 6 भरकर दिखाने व उसे सत्यापित करने की अनिवार्यता के बाद ही मस्टररोल जारी होने की बात कही।
सचिवों को फटकार
इसी कड़ी में नरेगा योजना के तहत अपना काम अपना खेत योजना में 20 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव नहीं मिलने पर कार्यक्रम अधिकारी ने कई सचिवों को फटकार लगाई। बैठक में जहांगीरपुर ग्राम पंचायत कार्यालय पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने का सचिव बद्रीलाल को नोटिस देने के निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत समिति के एईएन विनोद अग्रवाल, सुशील कुमार सहित कई जने उपस्थित थे। हालांकि करौली की 45 ग्राम पंचायतों के कई सचिव व सहायकों ने भाग नहीं लिया जिससे बैठक औपचारिकता पूर्वक संपन्न हुई।
बैठक में ग्राम रोजगार सहायकों ने नरेगा कार्यों के दौरान होने वाली परेशानियां बताईं। जहांगीरपुर के सहायक सचिव राजाराम जाट ने समय पर मानदेय नहीं मिलने व सपोटरा में सहायकों को 4030 रुपए प्रतिमाह की अपेक्षा करौली में 3000 रुपए के अंतर पर आपत्ति जताते हुए मानदेय वृद्धि करने की मांग की। वहीं निरीक्षण की बात पर कहा कि जब वे कार्यों का एक से दूसरी बार निरीक्षण करते हैं तो उनकी सरपंचों द्वारा शिकायत की जाती है।
महोली ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक हाकिम सिंह ने बताया कि उनके निरीक्षण के बाद सरपंच ने शिकायत की और वे एक बार हट चुके हैं। इसके अलावा कई सचिवों ने मस्टररोल नहीं मिलने व पंचायत समिति कार्यालय में खुलेआम सुविधा शुल्क लेकर मस्टररोल जारी करने का आरोप लगाया।
वहीं कार्यक्रम अधिकारी मोरवाल ने रोजगार सहायक सचिवों को मुख्यालय स्थित कार्यालय छोडऩे पर कारण नोटिस बोर्ड पर लिखने तथा संचालित कार्यों के निरीक्षण करने की हिदायत दी। वहीं मस्टररोल जारी करने की प्रक्रिया में प्रपत्र 6 भरकर दिखाने व उसे सत्यापित करने की अनिवार्यता के बाद ही मस्टररोल जारी होने की बात कही।
सचिवों को फटकार
इसी कड़ी में नरेगा योजना के तहत अपना काम अपना खेत योजना में 20 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव नहीं मिलने पर कार्यक्रम अधिकारी ने कई सचिवों को फटकार लगाई। बैठक में जहांगीरपुर ग्राम पंचायत कार्यालय पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने का सचिव बद्रीलाल को नोटिस देने के निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत समिति के एईएन विनोद अग्रवाल, सुशील कुमार सहित कई जने उपस्थित थे। हालांकि करौली की 45 ग्राम पंचायतों के कई सचिव व सहायकों ने भाग नहीं लिया जिससे बैठक औपचारिकता पूर्वक संपन्न हुई।
श्रमिकों को नहीं 'सवैतनिक छुट्टी'
Posted On at by NREGA RAJASTHANभीलवाड़ा। कारखाने हो या निजी प्रतिष्ठान, हर जगह भले ही श्रमिक को छह दिन काम करने के बाद एक दिन का सवैतनिक अवकाश मिलता हो, लेकिन करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली महात्मा गांधी नरेगा में ऎसा नहीं हो सकेगा। केन्द्र सरकार ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए नरेगा श्रमिकों को छह दिन काम करने के बाद सवैतनिक अवकाश देने में फिलहाल असमर्थता जता दी है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को स्पष्टीकरण भी भेजा गया है। इसके बाद सोमवार को राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सभी जिला कलक्टरों को पत्र भेजकर इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी।
विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) एनके गुप्ता ने जिला कलक्टरों को नरेगा में छह कार्यदिवस के बाद सवैतनिक अवकाश के बारे में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 16 दिसम्बर को जारी पत्र के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है। मंत्रालय के अवर सचिव पीएन शुक्ला ने पत्र में बताया कि कुछ राज्य सरकारों ने छह कार्यदिवस के बाद सवैतनिक अवकाश देने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।
मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में प्रावधानों का परीक्षण करने के बाद पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा के उद्देश्य से चल रही नरेगा योजना में एक वित्तीय वर्ष में स्वैच्छिक आधार पर एक परिवार को अधिकतम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है। इस आधार पर नरेगा अधिनियम में श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान नहीं है। मंत्रालय ने प्रावधानों के अनुरूप कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मनरेगा संविदा कार्मिकों ने निकाली रैली
Posted On at by NREGA RAJASTHANचित्तौडग़ढ़ | राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ ने शहर से कलेक्ट्री तक महारैली निकाली गई।
मनरेगा संविदा कार्मिक संघ जिलाध्यक्ष विनोदकुमार पारीक के नेतृत्व में शहर में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित कुमावतों के नोहरे से रैली रवाना हुई। रास्ते में ये कार्मिक राज्य सरकार से नियमित करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। रैली कलेक्ट्री चौराहा पहुंची। यहां संघ पदाधिकारियों ने रैली को संबोधित करते हुए वर्ष 2006-07 से कार्यरत मनरेगा संविदा कार्मिकों को नियमित करने की मांग की।
मनरेगा संविदा कार्मिक संघ जिलाध्यक्ष विनोदकुमार पारीक के नेतृत्व में शहर में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित कुमावतों के नोहरे से रैली रवाना हुई। रास्ते में ये कार्मिक राज्य सरकार से नियमित करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। रैली कलेक्ट्री चौराहा पहुंची। यहां संघ पदाधिकारियों ने रैली को संबोधित करते हुए वर्ष 2006-07 से कार्यरत मनरेगा संविदा कार्मिकों को नियमित करने की मांग की।
10 से कलमबंद आंदोलन
Posted On at by NREGA RAJASTHANसरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 10 से कलमबंद आंदोलन
भास्कर न्यूजत्नझुंझुनूं महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत राजस्थान में कार्यरत संविदाकर्मियों ने नियमित करने की मांग के समर्थन में आंदोलन का आगाज कर दिया है। राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के आह्वान पर सोमवार को गांधी चौक में महानरेगा संविदाकर्मियों ने सभा की व कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली।
सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में कार्यरत नरेगा संविदाकर्मचारी वर्ष 2006-07 से सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों का चयन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पूर्णतया आरक्षण नियमों, आयु, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मैरिट से किया गया था। इन्हें समय-समय पर आरएससीआईटी, आरकेसीएल से कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने लंबे अनुभव, योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर इन कार्मिकों का नियमितिकरण किए जाने की मांग की। इसके अलावा एक अप्रेल 2011 से नियमित वेतन शृंखला लागू होने तक पारिश्रमिक छठे वेतनमान के आधार पर गणना कर अंतर राशि का भुगतान किया जाए। अधिकारियों की दखल व द्वेषतापूर्ण कार्यवाही के चलते सेवाएं नहीं समाप्त नहीं करने, तकनीकी खामियों को संविदाकर्मियों के सिर नहीं मढऩे आदि मांगें करते हुए राज्य या जिला स्तर पर कमेटी गठित शिकायतों की जांच कराने के बाद ही दोषी मानने की बात कही। बिना जांच के अब तक हटाए गए संविदाकर्मचारी की सेवाएं फिर से बहाल करने की मांग भी वक्ताओं ने की। गांधी चौक से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे नरेगा संविदाकर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संपूर्ण राजस्थान के संविदाकर्मचारी 10 जनवरी से प्रदेश स्तर पर महानरेगा कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन करेंगे। इस अवधि में वे काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में कार्यरत नरेगा संविदाकर्मचारी वर्ष 2006-07 से सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों का चयन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पूर्णतया आरक्षण नियमों, आयु, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मैरिट से किया गया था। इन्हें समय-समय पर आरएससीआईटी, आरकेसीएल से कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने लंबे अनुभव, योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर इन कार्मिकों का नियमितिकरण किए जाने की मांग की। इसके अलावा एक अप्रेल 2011 से नियमित वेतन शृंखला लागू होने तक पारिश्रमिक छठे वेतनमान के आधार पर गणना कर अंतर राशि का भुगतान किया जाए। अधिकारियों की दखल व द्वेषतापूर्ण कार्यवाही के चलते सेवाएं नहीं समाप्त नहीं करने, तकनीकी खामियों को संविदाकर्मियों के सिर नहीं मढऩे आदि मांगें करते हुए राज्य या जिला स्तर पर कमेटी गठित शिकायतों की जांच कराने के बाद ही दोषी मानने की बात कही। बिना जांच के अब तक हटाए गए संविदाकर्मचारी की सेवाएं फिर से बहाल करने की मांग भी वक्ताओं ने की। गांधी चौक से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे नरेगा संविदाकर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संपूर्ण राजस्थान के संविदाकर्मचारी 10 जनवरी से प्रदेश स्तर पर महानरेगा कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन करेंगे। इस अवधि में वे काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
नए साल से नरेगा कार्यो का बहिष्कार
Posted On at by NREGA RAJASTHANभीलवाड़ा। मांगें नहीं माने जाने पर राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ नए वर्ष के प्रथम कार्यदिवस 2 जनवरी से नरेगा कार्योü का बहिष्कार करेगा। संघ ने अपनी मांगों के बारे में सोमवार को राज्य के सभी उपखण्ड अधिकारियों को मुख्यमंत्री एवं पंचायतराज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बहिष्कार की जानकारी दी।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वैष्णव के नेतृत्व में भीलवाड़ा में भी संविदा कार्मिकों ने उपखण्ड अधिकारी राजकुमार सिंह को ज्ञापन दिया। मुख्य मांगों में स्थाईकरण एवं छटा वेतनमान लागू करने की मांग शामिल है। वैष्णव के अनुसार नरेगा कार्मिकों की मांगें 1 जनवरी तक पूरी नहीं होने पर 2 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर संविदा कार्मिकों की रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसी दिन से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा।
वैष्णव के अनुसार 28 फरवरी, 11 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुए संघ के समझौते को भी अब तक लागू नहीं किया गया है। सरकार संविदा कार्मिकों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए सरपंच संघ एवं ग्रामसेवक संघ से भी समर्थन मांगा गया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वैष्णव के नेतृत्व में भीलवाड़ा में भी संविदा कार्मिकों ने उपखण्ड अधिकारी राजकुमार सिंह को ज्ञापन दिया। मुख्य मांगों में स्थाईकरण एवं छटा वेतनमान लागू करने की मांग शामिल है। वैष्णव के अनुसार नरेगा कार्मिकों की मांगें 1 जनवरी तक पूरी नहीं होने पर 2 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर संविदा कार्मिकों की रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसी दिन से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा।
वैष्णव के अनुसार 28 फरवरी, 11 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुए संघ के समझौते को भी अब तक लागू नहीं किया गया है। सरकार संविदा कार्मिकों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए सरपंच संघ एवं ग्रामसेवक संघ से भी समर्थन मांगा गया है।
नरेगा संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन
Posted On at by NREGA RAJASTHANवैर | राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष हेतराम शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम दिनेश जांगिड़ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नरेगा योजनांतर्गत संविदा कार्मिकों को नियमित करने की मांग की गई है। नियमित वेतन शृंखला लागू होने तक पारिश्रमिक छठे वेतनमान के आधार पर गणना कर अंतर राशि का भुगतान करने, हटाए गए कार्मिकों को पुन: सेवा में लेने आदि की मांग की गई है। ज्ञापन पर अशोक, दीनदयाल, हेमू, प्रदीप आदि के हस्ताक्षर थे।
महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के सम्मेलन
Posted On at by NREGA RAJASTHAN हनुमानगढ़. सांसद मास्टर भरतराम मेघवाल संसद सदस्य को डाकिए की तरह मानते हैं। उनका कहना है कि सांसद सिर्फ जनता की बात, दुख और तकलीफ को केंद्र सरकार तक पहुंचाता है। असली 'पावरÓ तो सरकार के पास है। जब मनरेगा कार्मिकों ने स्थाईकरण की मांग रखी तो सांसद ने इन बातों के माध्यम से अपनी लाचारी जताई। रविवार को यादव धर्मशाला में महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के सम्मेलन में सांसद ने कहा कि झूठा आश्वासन देना उन्हें नहीं आता। मुझे पता है कि मामला सरकार स्तर का है तो फिर वादा कैसे करूंगा? कार्मिकों की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात को वे केंद्र व राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के मनरेगा कार्मिक पूरी ईमानदारी से योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। कार्मिकों को परमानेंट करने का मामला सरकार स्तर का है। इसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, संविदाकर्मी इस बात को याद रखें तथा उचित समय का इंतजार करें। नए साल पर सब अच्छा होगा।
राजनीति का शिकार मत बनाओ साब!
सम्मेलन में संविदाकर्मियों ने मनरेगा कार्यों में आ रही परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंंने कहा कि ग्रामीण राजनीति का असर कर्मचारियों पर दिखता है। इससे कर्मचारियों को कई बार प्रताडि़त किया जाता है जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की आपसी विवाद का शिकार कर्मचारियों को क्यों बनाया जा रहा है? इस प्रथा का अंत होना चाहिए।
'हरियाणा की तरह मिले सुविधाएंÓ : संविदाकर्मियों ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश में मनरेगा कार्मिकों को बेहतर वेतन, मानदेय तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि वहां बेहतर तरीके से कार्य भी नहीं होते। इसके विपरीत राजस्थान को श्रेष्ठ घोषित किया जाता है लेकिन यहां कर्मचारियों को सुविधाओं के नाम पर मामूली मानदेय दिए जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ जिलाध्यक्ष सुनील भारद्वाज ने कहा कि सरकार को इस मसले पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
'एनजीओ के आधार पर न हो अनुबंधÓ
कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों ने एनजीओ के आधार पर अनुबंध के माध्यम से कर्मचारियों को लगाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आगे यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने निर्माण कार्यों में टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर बाजार दर से सामग्री खरीदने, मनरेगा में नाप के काम की पाबंदी लगाने तथा नाप कार्य में जुटे कर्मचारियों पर समय की पाबंदी हटाने, प्रत्येक पंचायत को एक सचिव तथा सहायक कर्मचारी उपलब्ध करवाने की भी मांग की। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हनुमान प्रसाद नेठराना ने पंचायतीराज राज्य मंत्री को ज्ञापन देकर सरपंच को 50 हजार तक खर्च करने का अधिकार दिलाने की वकालत की।
सम्मेलन में इन्होंने रखे विचार
पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र मक्कासर, हनुमानगढ़ पंचायत समिति प्रधान शिमला कस्वां, रावतसर पंचायत समिति प्रधान रेशमा खालिया, पीलीबंगा पंचायत समिति प्रधान काका सिंह, एक्सईएन ज्ञानप्रकाश वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष अशोक वैष्णव, प्रदेश संयोजक पीके धारीवाल, जिलाध्यक्ष सुनील भारद्वाज, महासचिव कालूराम शर्मा, कोषाध्यक्ष ईश्वर बाघला, संरक्षक रणजीत कुमार, उपाध्यक्ष शीशपाल देहडू, श्योपत कड़वासरा, प्रचार मंत्री सुनील शर्मा, पद्मेश सिहाग, रेणु जुनेजा, सुरेंद्र घोटिया, रिछपाल मंडा, दिनेश शर्मा, जीतराम सुथार, देवेंद्र स्वामी, भूप सिंह बेनीवाल तथा रणसिंह कस्वां, सरपंच एसोसिएशन जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू, हनुमानगढ़ पंचायत समिति सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष ऊषा गोदारा, ग्राम सेवक संघ जिलाध्यक्ष रमेश खटोतिया।
राजनीति का शिकार मत बनाओ साब!
सम्मेलन में संविदाकर्मियों ने मनरेगा कार्यों में आ रही परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंंने कहा कि ग्रामीण राजनीति का असर कर्मचारियों पर दिखता है। इससे कर्मचारियों को कई बार प्रताडि़त किया जाता है जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की आपसी विवाद का शिकार कर्मचारियों को क्यों बनाया जा रहा है? इस प्रथा का अंत होना चाहिए।
'हरियाणा की तरह मिले सुविधाएंÓ : संविदाकर्मियों ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश में मनरेगा कार्मिकों को बेहतर वेतन, मानदेय तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं जबकि वहां बेहतर तरीके से कार्य भी नहीं होते। इसके विपरीत राजस्थान को श्रेष्ठ घोषित किया जाता है लेकिन यहां कर्मचारियों को सुविधाओं के नाम पर मामूली मानदेय दिए जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ जिलाध्यक्ष सुनील भारद्वाज ने कहा कि सरकार को इस मसले पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।
'एनजीओ के आधार पर न हो अनुबंधÓ
कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों ने एनजीओ के आधार पर अनुबंध के माध्यम से कर्मचारियों को लगाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आगे यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने निर्माण कार्यों में टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर बाजार दर से सामग्री खरीदने, मनरेगा में नाप के काम की पाबंदी लगाने तथा नाप कार्य में जुटे कर्मचारियों पर समय की पाबंदी हटाने, प्रत्येक पंचायत को एक सचिव तथा सहायक कर्मचारी उपलब्ध करवाने की भी मांग की। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हनुमान प्रसाद नेठराना ने पंचायतीराज राज्य मंत्री को ज्ञापन देकर सरपंच को 50 हजार तक खर्च करने का अधिकार दिलाने की वकालत की।
सम्मेलन में इन्होंने रखे विचार
पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र मक्कासर, हनुमानगढ़ पंचायत समिति प्रधान शिमला कस्वां, रावतसर पंचायत समिति प्रधान रेशमा खालिया, पीलीबंगा पंचायत समिति प्रधान काका सिंह, एक्सईएन ज्ञानप्रकाश वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष अशोक वैष्णव, प्रदेश संयोजक पीके धारीवाल, जिलाध्यक्ष सुनील भारद्वाज, महासचिव कालूराम शर्मा, कोषाध्यक्ष ईश्वर बाघला, संरक्षक रणजीत कुमार, उपाध्यक्ष शीशपाल देहडू, श्योपत कड़वासरा, प्रचार मंत्री सुनील शर्मा, पद्मेश सिहाग, रेणु जुनेजा, सुरेंद्र घोटिया, रिछपाल मंडा, दिनेश शर्मा, जीतराम सुथार, देवेंद्र स्वामी, भूप सिंह बेनीवाल तथा रणसिंह कस्वां, सरपंच एसोसिएशन जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू, हनुमानगढ़ पंचायत समिति सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष ऊषा गोदारा, ग्राम सेवक संघ जिलाध्यक्ष रमेश खटोतिया।
