सत्यापन पर ही मिलेगी मस्टररोल
Posted On at by NREGA RAJASTHANपंचायत समिति सभागार में मंगलवार को महानरेगा योजनांतर्गत मस्टररोल जारी करवाने के संबंध में सचिव व ग्राम रोजगार सहायकों की बैठक संपन्न हुई। जिसमें पंस के कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन मोरवाल ने महानरेगा योजना के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा के साथ मस्टररोल जारी होने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब मांगपत्र (प्रपत्र 6) के सत्यापन बिना मस्टररोल जारी नहीं होगी।
बैठक में ग्राम रोजगार सहायकों ने नरेगा कार्यों के दौरान होने वाली परेशानियां बताईं। जहांगीरपुर के सहायक सचिव राजाराम जाट ने समय पर मानदेय नहीं मिलने व सपोटरा में सहायकों को 4030 रुपए प्रतिमाह की अपेक्षा करौली में 3000 रुपए के अंतर पर आपत्ति जताते हुए मानदेय वृद्धि करने की मांग की। वहीं निरीक्षण की बात पर कहा कि जब वे कार्यों का एक से दूसरी बार निरीक्षण करते हैं तो उनकी सरपंचों द्वारा शिकायत की जाती है।
महोली ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक हाकिम सिंह ने बताया कि उनके निरीक्षण के बाद सरपंच ने शिकायत की और वे एक बार हट चुके हैं। इसके अलावा कई सचिवों ने मस्टररोल नहीं मिलने व पंचायत समिति कार्यालय में खुलेआम सुविधा शुल्क लेकर मस्टररोल जारी करने का आरोप लगाया।
वहीं कार्यक्रम अधिकारी मोरवाल ने रोजगार सहायक सचिवों को मुख्यालय स्थित कार्यालय छोडऩे पर कारण नोटिस बोर्ड पर लिखने तथा संचालित कार्यों के निरीक्षण करने की हिदायत दी। वहीं मस्टररोल जारी करने की प्रक्रिया में प्रपत्र 6 भरकर दिखाने व उसे सत्यापित करने की अनिवार्यता के बाद ही मस्टररोल जारी होने की बात कही।
सचिवों को फटकार
इसी कड़ी में नरेगा योजना के तहत अपना काम अपना खेत योजना में 20 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव नहीं मिलने पर कार्यक्रम अधिकारी ने कई सचिवों को फटकार लगाई। बैठक में जहांगीरपुर ग्राम पंचायत कार्यालय पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने का सचिव बद्रीलाल को नोटिस देने के निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत समिति के एईएन विनोद अग्रवाल, सुशील कुमार सहित कई जने उपस्थित थे। हालांकि करौली की 45 ग्राम पंचायतों के कई सचिव व सहायकों ने भाग नहीं लिया जिससे बैठक औपचारिकता पूर्वक संपन्न हुई।
बैठक में ग्राम रोजगार सहायकों ने नरेगा कार्यों के दौरान होने वाली परेशानियां बताईं। जहांगीरपुर के सहायक सचिव राजाराम जाट ने समय पर मानदेय नहीं मिलने व सपोटरा में सहायकों को 4030 रुपए प्रतिमाह की अपेक्षा करौली में 3000 रुपए के अंतर पर आपत्ति जताते हुए मानदेय वृद्धि करने की मांग की। वहीं निरीक्षण की बात पर कहा कि जब वे कार्यों का एक से दूसरी बार निरीक्षण करते हैं तो उनकी सरपंचों द्वारा शिकायत की जाती है।
महोली ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक हाकिम सिंह ने बताया कि उनके निरीक्षण के बाद सरपंच ने शिकायत की और वे एक बार हट चुके हैं। इसके अलावा कई सचिवों ने मस्टररोल नहीं मिलने व पंचायत समिति कार्यालय में खुलेआम सुविधा शुल्क लेकर मस्टररोल जारी करने का आरोप लगाया।
वहीं कार्यक्रम अधिकारी मोरवाल ने रोजगार सहायक सचिवों को मुख्यालय स्थित कार्यालय छोडऩे पर कारण नोटिस बोर्ड पर लिखने तथा संचालित कार्यों के निरीक्षण करने की हिदायत दी। वहीं मस्टररोल जारी करने की प्रक्रिया में प्रपत्र 6 भरकर दिखाने व उसे सत्यापित करने की अनिवार्यता के बाद ही मस्टररोल जारी होने की बात कही।
सचिवों को फटकार
इसी कड़ी में नरेगा योजना के तहत अपना काम अपना खेत योजना में 20 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव नहीं मिलने पर कार्यक्रम अधिकारी ने कई सचिवों को फटकार लगाई। बैठक में जहांगीरपुर ग्राम पंचायत कार्यालय पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने का सचिव बद्रीलाल को नोटिस देने के निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत समिति के एईएन विनोद अग्रवाल, सुशील कुमार सहित कई जने उपस्थित थे। हालांकि करौली की 45 ग्राम पंचायतों के कई सचिव व सहायकों ने भाग नहीं लिया जिससे बैठक औपचारिकता पूर्वक संपन्न हुई।
