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श्रीगंगानगर। मनरेगा में श्रमिकों को एक पखवाड़े में मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिले में मस्टररोल ट्रेकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। सरकार को मजदूरी भुगतान में विलंब की शिकायतें लगातार मिलने के बाद मस्टररोल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव सीएस राजन ने जिला कलक्टर व जिला कार्यक्रम समन्वयक को जिले में सिस्टम लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं।

इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समस्त पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सिस्टम को अमली जामा पहनाने के निर्देश हैं। पंचायत समिति श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ व रायसिंहनगर में यह लागू भी कर दिया और अन्य पांच पंचायत समितियों में इसकी कवायद शुरू हो गई है।

यह है सिस्टम
मस्टररोल ट्रेकिंग सिस्टम में भुगतान की की प्रक्रिया एवं समयावधि निर्धारित कर दी गई है। यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रमिकों को भुगतान हर हालत में पखवाड़ा समाप्ति के पंद्रह दिवस के अंदर हो जाए। भुगतान के लिए जिम्मेदार कर्मचारी-अधिकारियों की ओर से की जानी वाली कार्रवाई के लिए निर्धारित तिथि पहले से ही निश्चित कर दी है। कार्रवाई में किस कर्मचारी-अधिकारी के यहां कितना विलंब हुआ इसका अंकन भी होगा। इसमें देरी करने वालों के खिलाफ विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेगा।

देरी पर जुर्माना
इसमें पखवाड़ा से भी अधिक समय तक मजदूरी भुगतान नहीं होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जुर्माना राशि की अदायगी विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करनी होगी। श्रमिक को देरी से मजदूरी का भुगतान मिलने पर दावा करना होगा। इस पर मुआवजा तीन हजार रूपए देय होगा। प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दावा भुगतान प्रार्थना पत्र लंबित रहते हुए बकाया मजदूरी भुगतान कर दिया जाएगा तो भी 2 हजार रूपए श्रमिक को भुगतान करना होगा।