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बांसवाडा । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित सडकों का अंकन अब प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राजस्व रिकार्ड में किया जा सकेगा। जयपुर जिले में अपनाए इस नवाचार को पूरे प्रदेश में लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के आयुक्त व शासन सचिव तन्मय कुमार की ओर से आठ दिसम्बर को जारी आदेशानुसार महानरेगा के तहत निर्मित सडकों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की जयपुर जिला प्रशासन की पहल को अच्छा प्रयास माना है और इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश दिए हैं।

यह हैं आदेश

निजी खातेदारी से निर्मित सडकों के संबंध में सडक क्षेत्र में आने वाली भूमि के क्षेत्रफल की गणना कर संबंधित काश्तकार से समर्पणनामा लेने और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 59 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार समर्पणनामा सत्यापित करेंगे। इसके उपरांत ही सडकों के क्षेत्र का राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाएगा।

मंजूरी पर स्थाई अंकन

सिवायचक और चारागाह भूमि में निर्मित सडकों का शिविरों में राजस्थान भूमि राजस्व नियम 1957 के नियम 59 के तहत नक्शे में अंकन किया जाएगा। तहसीलदार इसके प्रस्ताव तैयार कर उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को मंजूरी के लिए भिजवाएंगे। मंजूरी जारी होने पर राजस्व रिकार्ड में सडकों और रास्तों की भूमि का स्थायी अंकन किया जाएगा। सडकों का विवरण शिविर में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारियों को सौंपी गई है।

वेज लिस्ट की नई व्यवस्था

इधर, श्रमिकों को होने वाले भुगतान के लिए जारी होने वाली कम्प्यूटराइज्ड वेज लिस्ट के संबंध में भी नई व्यवस्था की गई है। अब विकास अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी की ओर से जारी वेज लिस्ट दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद कार्यकारी संस्था को नहीं भेजी जाएगी। न ही कार्यकारी संस्था के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। वेज लिस्ट को विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी और लेखा सहायक के हस्ताक्षरों के बाद बैंक या पोस्टऑफिस में भुगतान के लिए भेजा जाएगा।