पेट्रोल में जला दिया नरेगा का पैसा
Posted On at by NREGA RAJASTHANपेट्रोल में जला दिया नरेगा का पैसा
Source: bhaskar news |
जोधपुर.नरेगा को एक्ट के माध्यम से पूरे देश में लागू किया गया था ताकि पैसों का सही उपयोग हो, मगर जोधपुर में मनमर्जी से कायदों में फेरबदल कर दो लाख रुपए तो पेट्रोल में फूंक दिए गए और करीब तीन लाख रुपए भवन का किराया देने में खर्च कर दिए गए। पांच लाख रुपए का यह खर्चा प्रशासनिक अनुमत राशि में से किया गया जो कि एक्ट के विरुद्ध है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पिछले दो सालों में हुए नरेगा के कार्यो की ऑडिट में लेजर व बैलेंस शीट की समीक्षा करने के बाद टिप्पणी की है कि प्रशासनिक मद में से पेट्रोल खर्च के नाम पर 2 लाख 11 हजार 928 रुपए खर्च करना नियमविरुद्ध है।
ऑडिट टीम ने स्पष्ट किया कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक नरेगा कार्यो के लिए वाहन किराए पर लेने चाहिए। कैग ने अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक से उन वाहनों की जानकारी मांगी है, जिनमें पेट्रोल भरवाया गया था।
साथ ही पूछा है कि यह खर्च किन नियमों के तहत किया गया। कैग ने यह भी पूछा है कि वर्ष 2008-09 में किराए पर लिए वाहनों की संख्या कितनी थी तथा किन अफसरों को वाहन दिए गए।
भवन किराए के दे दिए 3 लाख
नरेगा एडीपीसी कार्यालय जिला परिषद के भवन में किराए पर चल रहा है। इसके लिए नरेगा से 35 हजार रुपए प्रति माह चुकाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेशानुसार प्रशासनिक व्यय में परिचालन, टेलीफोन व पोस्टेज आदि के खर्चे ही अनुमत किए गए हैं,
जबकि जोधपुर में दिसंबर 09 से अगस्त 10 तक भवन किराए पर नरेगा के 2 लाख 98 हजार रुपए खर्च कर दिए जो गैर अनुमत व्यय है। कैग ने गैर अनुमत व्यय करने के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा है।
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पिछले दो सालों में हुए नरेगा के कार्यो की ऑडिट में लेजर व बैलेंस शीट की समीक्षा करने के बाद टिप्पणी की है कि प्रशासनिक मद में से पेट्रोल खर्च के नाम पर 2 लाख 11 हजार 928 रुपए खर्च करना नियमविरुद्ध है।
ऑडिट टीम ने स्पष्ट किया कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक नरेगा कार्यो के लिए वाहन किराए पर लेने चाहिए। कैग ने अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक से उन वाहनों की जानकारी मांगी है, जिनमें पेट्रोल भरवाया गया था।
साथ ही पूछा है कि यह खर्च किन नियमों के तहत किया गया। कैग ने यह भी पूछा है कि वर्ष 2008-09 में किराए पर लिए वाहनों की संख्या कितनी थी तथा किन अफसरों को वाहन दिए गए।
भवन किराए के दे दिए 3 लाख
नरेगा एडीपीसी कार्यालय जिला परिषद के भवन में किराए पर चल रहा है। इसके लिए नरेगा से 35 हजार रुपए प्रति माह चुकाए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेशानुसार प्रशासनिक व्यय में परिचालन, टेलीफोन व पोस्टेज आदि के खर्चे ही अनुमत किए गए हैं,
जबकि जोधपुर में दिसंबर 09 से अगस्त 10 तक भवन किराए पर नरेगा के 2 लाख 98 हजार रुपए खर्च कर दिए जो गैर अनुमत व्यय है। कैग ने गैर अनुमत व्यय करने के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा है।
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