झारखंड प्रदेश मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के सभी मनरेगा कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मनरेगा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल में बीपीओ, जेई, लेखा सहायक, कंप्यूटर आपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवक शामिल हैं। मंगलवार को स्थानीय समाहरणालय के समक्ष मनरेगा कर्मियों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर संघ के जिला महासचिव ननीगोपाल दास ने कहा कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का क्रियान्वयन बीपीओ, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर आपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवक पर है। परंतु मनरेगा कर्मियों को वर्तमान परिपेक्ष्य में काफी कम मानदेय दिया जा रहा है। जिस मानदेय से परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों ने पांच सूत्री मांगों के समर्थन में बेमियादी हड़ताल आरंभ किया है। इससे पूर्व तीन दिनों तक सांकेतिक हड़ताल किया था। परंतु सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया। जिसके कारण संघ ने बेमियादी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया और आज मनरेगा का सारा कामकाज ठप है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के तर्ज पर राज्य सरकार ग्रेड पे का निर्धारण, स्थायीकरण, बर्खास्तगी पर रोक लगाने, सेवा शर्त नियमावली बनाने, स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ एवं मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को सरकारी मुआवजा एवं अनुकंपा पर नौकरी व ग्रामीण विकास विभाग की रिक्तियों के विरुद्ध पचास प्रतिशत आरक्षण देने आदि मांगें शामिल हैं। इस अवसर पर रामकरण हेम्ब्रम, नीति सरीता मिंज, नगमा बानो, बुद्धिधर पांडेय, मनोज सिंह, राजकिशोर झा, परिमल मन्ना, अमर वाद्यकर, विद्युत कुमार मुर्मू, संदीप कुमार, कुमार वीरेन्द्र, चंद्र किशोर सोनु, तरुण मंडल, कौरेश अंसारी आदि कर्मी उपस्थित थे।

श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्राम पंचायतों में लोगों को रोजगार नहीं देना इससे जुड़े कार्मिकों पर भारी पड़ रहा है। पंचायतों में काम नहीं होने के बावजूद मनरेगा कर्मियों को मानदेय भुगतान होने से प्रशासनिक व्यय की राशि बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जबकि इस मद में छह प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकती। जिला परिषद से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार गत वर्ष 31दिसम्बर तक प्रशासनिक मद में 13.12 प्रतिशत राशि व्यय हुई है।

अधिक खर्च जिला परिषद के लिए गलफांस बन गया है और मनरेगा कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देश पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिले के आठों विकास अधिकारियों को जिस ग्राम पंचायत में श्रमिक बहुत कम या नहीं है वहां मनरेगा स्टाफ को भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस स्थिति में जिले के 600 मनरेगा कर्मियों का अनुबंध खटाई में है।

खाली बैठे भुगतान
जिले की 320 ग्राम पंचायतों में 2052 श्रमिक हंै। मनरेगा की गाइड लाइन में राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हंै कि जहां मनरेगा में श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है वहां मनरेगा स्टाफ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अधिकांश पंचायत समितियों में मनरेगा कर्मचारी खाली बैठे भुगतान उठा रहे हैं। अब इनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है।

मनरेगा कर्मचारियों ने निकाली रैली, बदहाल हुआ ट्रैफिक

उद्योग मैदान में हुई सभा में सरकार को जमकर कोसा, कहा, आश्वासनों में निकल गई उम्र

जयपुर. मनरेगा कर्मियों को स्थायी करने और छठां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक से उद्योग मैदान तक मनरेगा कर्मचारियों ने रैली निकाली। इसके बाद मनरेगा संविदाकर्मियों ने उद्योग मैदान में धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धोखा देने का आरोप लगाया।

संविदाकर्मी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उद्योग मैदान पहुंचें और आमसभा की। जहां पर मनरेगा संविदा कर्मी संघ के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। रैली में भाग लेने के लिए प्रदेश भर से कर्मचारी जयपुर पहुंचे।

रैली से बदहाल हुआ ट्रैफिक: मनरेगा कर्मियों की रैली के कारण सी-स्कीम इलाके में जगह-जगह जाम लग गया और लोगों का निकलना दूभर हो गया। यहां मुख्य मार्ग में तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा और लोग परेशान होते रहे। ट्रैफिक पुलिस को भी परेशानी झेलनी पड़ी।

आश्वासनों में कर गए आयुसीमा पार: संविदाकर्मियों ने आरोप लगाया है कि जब मनरेगा में नौकरी जॉइन की थी, उस समय ज्यादातर लोग 30 वर्ष की उम्र के थे। पिछले पांच साल से स्थायी करने के आश्वासन पाकर उनकी उम्र 35 साल को पार कर गई। अब वे आश्वासनों से भी ऊब गए है।

फोटो व वीडियोः राजेश कुमावत

source- bhaskar.com

कोटपूतली. नियमित वेतन श्रृंखला लागू करने सहित सरकार से अन्य मांगों को लेकर यहां के नरेगा संविदाकर्मियों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी पंचायत समिति कार्यालय पर जारी रहा। सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिए गए धरने को संघ के हरीश, कमलेश, प्यारेलाल, सरजीत, राजकुमार, अनिल कुमार, प्रमोद, मनोज, राजकुमार, श्याम, सुनील, हरफुल, सहित अनेक नरेगा कार्मिकों ने कहां कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा ।
विराटनगर.मनरेगा संविदाकर्मियों ने स्थायीकरण व वेतनवृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करवाने को लेकर मंगलवार को बसस्टैंड तक भीख मांगी। रैली निकालकर 21वें दिन भी धरना जारी रखा और जिला प्रमुख हजारीलाल नागर को ज्ञापन देकर स्थायी करने की मांग की। संघ ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी, महेंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष की दयनीय स्थिति है। इसके कारण सभी नरेगा कार्मिकों ने पंचायत समिति के सामने से बसस्टैंड तक रैली निकालकर लोगों से भीख मांगी। नरेगा कार्मिकों ने बताया कि उक्त मांगी गई भीख को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया जाएगा। मौके पर पहुंचे जिला प्रमुख हजारीलाल नागर, प्रधान महादेव यादव, जिला पार्षद गणपत वर्मा को ज्ञापन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। धरने पर शिंभु दयाल, मुकेश कुमार, दिलीप, रामरतन, पूरणमल, हंसा यादव, नचिता, लक्ष्मी, सीताराम, सुमित्रा गुर्जर, आशा मीणा सहित कई नरेगा कार्मिक मौजूद थे।
सिवार. झोटवाड़ा पंचायत समिति में नरेगा कार्यरत कर्मचारियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। नियमितकरण, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने, राज्य कर्मचारियों के अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने को लेकर रोजगार सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, एमआईएस मैनेजर सहित सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष रोशनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार नरेगाकर्मियों की मांगे पूरी नहीं कर रही है। इस अवसर पर जितेन्द्र कुमार शर्मा, मधु, कविता, पूनम, नमोनारायण मीणा, मंजू बाबूलाल व लेखाकार सहायक सुषमा, मुकेश सहित कई लोग उपस्थित थे।