All India MGNREGA NEW's

जयपुर.नरेगा में खर्च की जाने वाली राशि की सही एंट्री एमआईएस (मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम) में नहीं होने से केन्द्र सरकार ने राज्य को आगे राशि देने से इंकार कर दिया है। एमआईएस की अनिवार्यता होने के बावजूद कई जिलों ने इसकी पालना नहीं की। इसके चलते खर्च की गई राशि फर्क आ रहा है।

राज्य की एमपीआर (मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट) के अनुसार नरेगा में अब तक 1,82,592.31 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं,जबकि एमआईएस में सिर्फ 1,61,527.58 लाख रुपए ही दर्शाए गए हैं।

केंद्र ने रोका पैसा

प्रदेश में नरेगा के लिए उपलब्ध कुल राशि 228900.45 लाख रुपए में से वास्तव में खर्च 52.2 प्रतिशत हो चुका है, जबकि एमआईएस में 46.2 प्रतिशत का ही हिसाब दर्ज है। केंद्र सरकार इसी को आधार मानकर आगे के लिए पैसा जारी करता है। खर्च का पूरा ब्यौरा दर्ज नहीं होने से केंद्र सरकार ने राज्य को आगे की राशि देने से इनकार कर दिया है। इससे आगे होने वाले कामों पर असर पड़ सकता है।

यहां नहीं हो रही एंट्री

नागौर, करौली, प्रतापगढ़, भरतपुर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में खर्च हो एंट्री में 45 से 17 प्रतिशत तक का फर्क नजर आ रहा है। वहीं, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, कोटा, पाली, राजसमंद और सिरोही ऐसे जिले हैं, जहां एमआईएस में एमपीआर से ज्यादा एंट्री दर्शाई गई है।

ये कारण बताए

नरेगा के परियोजना अधिकारी रामनिवास मेहता का कहना है कि जिलों के संबंधित अधिकारियों को कई बार एमआईएस में नियमित एंट्री के लिए कहा जाता है, लेकिन पालना नहीं होती। करौली, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में कनेक्टिीविटी की समस्या है तो कुछ अन्य जिलों में स्टाफ की।
Source: bhaskar news

मनरेगा के तहत अब शौचालय बनाने की भी स्वीकृति

गरीब परिवारों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी बनाए जा सकेंगे शौचालय
केन्द्र शासन ने जारी की अधिसूचना

रायपुर, 21 अक्टूबर 2011

छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों की मांग पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब गरीब परिवारों, स्कूलों और आंगन बाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण की अनुमति मिल गई है। केन्द्र शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव, लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी श्री आर.एस.विश्वकर्मा ने बताया कि इस आदेश के जारी होने से प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को और अधिक गति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई रखने और जनता की सुविधा के लिए गए इस निर्णय से गांवों में गरीब परिवारों के घरों में, स्कूलों में, आंगन बाड़ी केन्द्रों और कम्यूनिटी शौचालय मनरेगा के मद से बनाए जा सकेंगे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से 30 सितंबर को जारी अधिसूचना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 29 में इस संबंध में संशोधन किया गया है।