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मनरेगा में कलेक्टर, सीईओ की मनमर्जी

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में अलग-अलग जिलों में कार्य के नामर्स् को लेकर नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने कहा कि जिलों में कलेक्टर और सीईओ की मर्जी चल रही है। कार्य का भुगतान सही समय में नहीं हो रहा है। मांग आधारित इस योजना में राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है।

प्रश्नकाल में यह मामला कांग्रेस सदस्य हरिदास भारद्वाज ने उठाते हुए यह जानना चाहा कि राज्य में वित्तीय वष्ाü 2010-11 में मिली राशि में सेे कितनी राशि का उपयोग किया गया। वहीं मनरेगा के मजदूरों के नियमित भुगतान के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष चौबे ने पूरक प्रश्न में कहा कि प्रदेश में मनरेगा का बुरा हाल है। कुछ जिलों में कैनाल लाइनिंग ,कांक्रीटीकरण,चबूतरा और सड़क निर्माण बीटी का भी कार्य हो रहा है।

कुछ जिले में मुरूमीकरण को भी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। पंचायत मंत्री के गृह जिले सरगुजा में तीस लाख को स्टॉप डेम मनरेगा के तहत स्वीकृत हो गया। उन्होेने कहा कि मंत्री इस बात का प्रयास करें की सभी जिलों में 60:40 के अनुपात में काम हो।

भुगतान की शिकायतें
पंचायत मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र से 1317 करोड़ और राज्यांश मिलाकर कुल 1739 करोड़ की राशि इस योजना के लिए जारी की गई थी। इसमें से 1213 करोड़ रूपए खर्च किए गए, 579 करोड़ की राशि शेष है। चूंकि यह मांग आधारित योजना है, इसलिए इसकी राशि लैप्स नहीं होती।

उन्होंने स्वीकार किया कि मजदूरी भुगतान में देरी के संबंध में काफी शिकायतें आई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के नामर्स् की वजह से मजदूरी भुगतान बैंक व पोस्ट आफिस के द्वारा एमआइएस इंट्री के माध्यम भुगतान होता है। इन शिकायतों के चलते मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष कठिनाईयों पर बात रखी गई है। अब इसमें सुधार हुआ है। मोबाइल बैंकिग की भी सुविधा दी गई है। उन्होेने कहा कि कहीं-कही पर बैंकों के द्वारा देरी किए जाने पर एफआईआर की कार्रवाई भी की गई

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मनरेगा में कमीशनखोरी मजदूरों को नहीं होगा भुगतान

Source: bhaskar news

रायपुर.महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के जरिए मजदूरों को काम न मिलने से होने वाले पलायन, महीनों मजदूरी का भुगतान न होने, योजना में कमीशनखोरी आदि को लेकर विपक्ष ने पंचायत मंत्री रामविचार को घेरा। सदस्यों ने सरकार से मांग की कि मजदूरी भुगतान में लेट-लतीफी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।

विधानसभा में कांग्रेस के डॉ. हरिदास भारद्वाज ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि योजना के लिए केंद्र सरकार से मिली राशि का उपयोग नहीं होने से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। सरकार को योजना का प्रचार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि पंचायत मंत्री रामविचार नेताम के क्षेत्र जनकपुर में ही सात महीनों से ग्रामीणों को मजदूरी नहीं मिली है।

जब समय पर पैसा नहीं मिले तो ऐसी योजना का कोई लाभ नहीं। उन्होंने पूरी योजना की मॉनिटरिंग करने के लिए इसका कंप्यूटराइजेशन करने और कंट्रोल रूम खोलने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने कहा कि योजना में 20 प्रतिशत कमीशनखोरी चल रही है। धमतरी, दुर्ग, कवर्धा आदि जिलों के कलेक्टरों ने अपनी मर्जी से योजना के काम करवाए हैं। 580 करोड़ रुपए का उपयोग विभाग नहीं कर सका है।

डिमांड बेस्ड स्कीम जनप्रतिनिधियों की बजाए सीईओ के ऑर्डर बेस्ड स्कीम बन गई है। काम के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने एक्शन प्लान बनाने की मांग की। अमितेष शुक्ल ने कहा कि समय पर भुगतान न करने वाले बैंक व पोस्ट आफिस के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करवाई जाए। ताम्रध्वज साहू ने जॉब कार्ड में कंट्रोल रूम का फोन नंबर छपवाने का सुझाव दिया।

समय पर भुगतान की कोशिश होगी

पंचायत मंत्री ने कहा कि मजदूरों को भुगतान केंद्र सरकार के नार्म्स के तहत किया जाता है। बैंक व पोस्ट आफिस की प्रक्रिया में विलंब हो जाता है। विभाग की हेल्पलाइन के टोल फ्री फोन नंबर 1800-2332425 पर फोन करके मजदूरी न मिलने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दो अप्रैल को वे विभाग की समीक्षा करेंगे। इसमें स्टाप डैम, लाइनिंग, डब्ल्यूबीएम सड़कों का निर्माण अधिक से अधिक करवाने के प्रयास होंगे।

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