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++रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता नरेगा

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अमेरिका के कनसास विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्य विभाग की प्रोफेसर महाश्वेता बनर्जी ने कहा है कि रूपया दूसरा भगवान है क्योंकि आर्थिक रूप से असंपन्न लोगों के लिए आय के स्रेत अति महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) रोजगार उपलब्ध कराने में अप्रभावी साबित हुई है। अमेरिकी दूतावास द्वारा शुक्रवार को ‘आय और सामथ्र्य संबंधी दृष्टिकोण’ पर आयोजित एक सेमीनार में महाश्वेता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न जिलों में किए गए शोध के आधार पर कहा कि नरेगा कुल मिलाकर अप्रभावी रही है क्योंकि लोगों को 100 दिनों के स्थान पर औसतन 12 दिन काम मिला है। उन्होंने कहा कि जीवन में पैसा काफी अहमियत रखता है। उन्होंने सामथ्र्य की भूमिका विषय पर किए गए अपने शोध के निष्कषरे को भी प्रस्तुत किया। सुश्री बनर्जी ने अपने शोध के आधार पर कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला कार्य भागीदारी अनुपात सबसे कम है और पुरूष जीवकोपार्जन के लिए राय के बाहर को प्राथमिकता देते है।ं
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नरेगा का समय प्रातः 9 से सांय 6 तक

हनुमानगढ। जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस. डॉ. रविकुमार एस. ने बदले मौसम की स्थिति, श्रमिकों की समय परिवर्तन की मांग एवं पंचायत समिति अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवगत कराने पर निर्णय लिया गया है कि जिले में महानरेगा के श्रमिकों का समय 1 अगस्त 2010 से सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक का हो गया है। जिसमें दोपहर 1 से 2 बजे तक एक घण्टे का विश्रामकाल रहेगा। यह आदेश 1 अगस्त 2010 से लागू रहेंगे।

The National Consortium on NREGA is a loosely federated collective of civil society organisations (CSOs) that have come together to try and make NREGA a .

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The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing .

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The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) aims at enhancing the livelihood security of people in rural areas by guaranteeing .

भ्रष्टाचार कोई बडी बात नहीं- जोशी
भीलवाडा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सीपी जोशी की मानें तो महात्मा गांधी नरेगा योजना में भ्रष्टाचार के मामले सामने आना कोई बडी बात नहीं। देश की ढाई लाख पंचायतों में काम हो रहा है। सवा तीन सौ हजार करोड के काम में 10 करोड रूपए के गबन के मामले सामने आए हैं, जो ज्यादा नहीं हैं। पुलिस में मामले दर्ज कराए गए हंै।

यह बात केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सीपी जोशी ने रविवार को उदयपुर से जयपुर जाते समय कुछ देर यहां सर्किट हाउस रूकने के दौरान पत्रिका से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि देश में महात्मा गांधी नरेगा को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी), बायोमेट्रिक और यूडी कार्ड योजना से जोडा जाएगा, ताकि सही व्यक्ति की पहचान कर उसे भुगतान किया जा सके। राजस्थान में नरेगा योजना में दो साल पूर्व मुख्यमत्री वसुन्धरा राजे और दो साल अशोक गहलोत के कार्यकाल में काम हुआ है। जॉब कार्ड व भुगतान समय पर दिलाने का प्रयास हैं। केन्द्र में कांग्रेस की यह पहली सरकार है, जिसने सॉशियल ऑडिट करवाई है। नतीजा सामने है।

नरेगा एक्ट में मेन्युअल काम
नरेगा के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या स्कूलों में पानी भरने के लिए श्रमिक लगाने के सवाल पर जोशी ने कहा कि नरेगा एक्ट में मेन्युअल काम की शर्त है। कर्मचारी के रूप में श्रमिक नहीं लगाया जा सकता।

जिलाध्यक्ष से लेंगे फीडबैक
नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों और जिलाध्यक्ष से फीडबैक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत और वे खुद बैठक लेंगे। इस बार भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी।

मजबूरी में आना पडा
जोशी उदयपुर से जयपुर बाइपास से निकलने वाले थे, लेकिन मंगलपुरा के पास लोगों द्वारा जाम लगा देने से उन्हें मार्ग बदलकर मजबूरन भीलवाडा सर्किट हाउस मे रूकना पडा। जोशी पहले भी उदयपुर जाते समय बाइपास से निकल गए थे।

02 अगस्त 2010 RAJASTHANOATRIKA.com

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