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नरेगा संविदाकर्मियों ने की आंदोलन को लेकर बैठक

महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत संविदा कार्मिकों ने योजना के प्रावधानों के अनुसार मानदेय देने पर रोष व्यक्त करते हुए आंदोलन की रणनीति तय की है। मंगलवार को हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उनकी मांगों पर यदि विभाग कार्रवाई नहीं करता है तो आगामी दिनों में आंदोलन होगा।

उपाध्याय पार्क में हुई बैठक में आगामी रणनीति तय करते हुए प्रावधानों के तहत मानदेय नहीं देने का आरोप विभाग पर लगाया। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारी एवं संबंधित मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने संविदा कार्मिकों के लिए प्रावधान तय किए है तथा निर्धारित मानदेय को लेकर सभी जिला परिषदों को आदेश जारी किए है। इसके बावजूद भी जिले में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर कार्मिकों को अगल अगल मानदेय दिया जा रहा है।
इस बीच वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अभियांत्रिकी सहायक, कनिष्ठ लिपिक आदि के पद सरकार ने समाप्त कर दिए है तथा वर्तमान में कार्यरत कार्मिक कोर्ट के स्टे आर्डर पर कार्य कर रहे है। ऐसे में यह भी मांग की है कि पद समाप्त न करने का आदेश जारी किए जाए।

इन विषयों पर हुई चर्चा

बैठक में बताया गया कि तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों का वेतन 30 प्रतिशत बढ़ाया गया लेकिन नरेगा प्रकोष्ठ के संविदा कार्मिकों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई। इसी प्रकार से कोर्ट से स्टे आर्डर लेकर कार्य रहे कार्मिकों की स्थिति को यथावत रखने के निर्देश है लेकिन विभाग इसकी पालना नहीं कर रहा है। जो कार्मिक पिछले कई सालों से कार्य कर रहे है उन्हे 10 प्रतिशत का परिलाभ नहीं मिल रहा है। वहीं पीएफ तथा जीवन बीमा निगम का लाभ देने की भी मांग की है। उपरोक्त विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर लोकेश पुरोहित, कैलाश पंड्या, प्रहलाद सिंह, जितेश पटेल, रोहिणी शाह, मोहम्मद रफी आदि मौजूद थे।




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नरेगा में घपला : सरपंच ने किया पति को 95 लाख भुगतान

जयपुर.सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति की वेरा जेतपुरा ग्राम पंचायत में नरेगा के कामों में 1.67 करोड़ रु. से ज्यादा का घपला सामने आया है। खास बात यह है कि इस राशि में से करीब 94.73 लाख का भुगतान इस ग्राम पंचायत की निर्वतमान महिला सरपंच रतिबाई ने अपने ही पति को कर दिया।


यह भुगतान भी एकाउंट पेयी चैक की जगह बियरर चैक से किया गया। इस ग्राम पंचायत की 2008-09 और 2009-10 की अवधि की विशेष ऑडिट में इस घपले का खुलासा हुआ है। शिवगंज के तहसीलदार नंदकिशोर राजौरा के नेतृत्व में हुई इस विशेष ऑडिट की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सरपंच रतिबाई ने नरेगा के कामों के लिए सबसे ज्यादा भुगतान अपने पति धीराराम रैबारी को किया।


धीराराम को 2008-09 में बजरी, कांकरी, मूंगिया, पत्थर, ग्रेवल, पानी के टैंकर और मिक्सचर के नाम पर 66,93,653 रु. और 2009-10 में 27,79,611 रुपए का भुगतान किया गया।


इस अवधि में वेरी जेतपुरा में मंगलसिंह देवड़ा ग्राम सेवक और श्रवण कुमार परिहार ग्राम रोजगार सहायक के पद पर थे। इस मामले में कलेक्टर ने भी स्वीकारा है कि अनियमित भुगतान किसी को नहीं किया जा सकता।


इस ग्राम पंचायत की विशेष ऑडिट अक्टूबर-नवंबर 2010 में कराई गई और इस टीम में तहसीलदार राजौरा के अलावा पंचायत समिति सिरोही के एईएन, एएओ (नरेगा) और एकाउंटेंट शामिल थे। मेरे कार्यकाल का मामला नहीं : पूर्व सीईओ


मेरे कार्यकाल का मामला नहीं है और मुझे इसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है। मैंने इस पंचायत की जांच कर कलेक्टर को रिपोर्ट पहले ही दे दी थी। उस समय कितना घपला था, मुझे याद नहीं।


सुआलाल, पूर्व सीईओ, सिरोही जिला परिषद


पानी, सीमेंट-कंक्रीट सबमें घालमेल


>शिवगंज से 10,47,458 रु. और 15,37,235 रु. की सीमेंट बिना टेंडर खरीदी।>ग्रेवल, रोड रोलर किराया, पानी के टैंकर, बजरी, कांकरी, मिक्सचर आदि के लिए 27,42,714 रु., 4,56,400 रु., 2,33,756 रु. और 4,95,485 रु. का भुगतान अलग-अलग लोगों को बियरर चैक से किया गया।


>इसके अलावा अन्य खरीदों के लिए चार अन्य लोगों को भी 10,000 से 1,00,000 रु. का भुगतान बियरर चैक से किया, जबकि नियमों के हिसाब से 1000 रु. से अधिक का भुगतान एकाउंट पेयी चैक से किया जाना चाहिए।


>सीमेंट की आपूर्ति बिना बिल की गई। खरीदी सामग्री का भंडार बुक में दर्ज नहीं। बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान किया गया।


>ग्राम पंचायत की ओर से किए गए भुगतान को ग्राम सेवक और सरपंच ने हस्ताक्षरित और प्रमाणित नहीं किया।


तकनीकी जांच में भी लाखों की खामियां


वेरा जेतपुरा ग्राम पंचायत के नरेगा कामों की तकनीकी जांच के दौरान भी पांच स्थानों पर ग्रेवल रपट निर्माण की रोलर से कुटाई करना नहीं पाया गया, जबकि इनके लिए 4,87,251 रुपए का भुगतान किया गया है।


इसके अलावा मस्टररोल की रेंडम जांच में भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। तकनीकी जांच में मिली खामियों के लिए 4.87 लाख रु. की वसूली निकाली गई है।


रिपोर्ट सरकार को भेजी


"विशेष ऑडिट की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। अब कार्रवाई क्या करनी है, यह लोक लेखा समिति (पीएसी) तय करेगी। मुझे इस घपले के बारे में ऑडिट से पहले जानकारी नहीं थी।"


देव आनंद माथुर, एसीईओ, जिला परिषद, सिरोही


दोषी बख्शे नहीं जाएंगे


"जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में यह मामला उठा था, लेकिन मुझे अभी रिपोर्ट मिली नहीं है। ऐसे में मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे अगर किसी ने घपला किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अनियमित भुगतान सरपंच के पति को तो क्या अनरजिस्टर्ड फर्म को भी नहीं किया जा सकता। "


श्रीराम मीणा, कलेक्टर, सिरोही


दस्तावेज नहीं मिले


जांच दल को स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, चैक बुक काउंटर और टैंडर फाइल उपलब्ध ही नहीं करवाई गई। वर्तमान कार्यरत ग्रामसेवक महेश कुमार दवे ने लिखित में दिया है कि उन्हें ये दस्तावेज चार्ज में नहीं दिए गए।

सौ भास्‍कर डाट कॉम


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